खैरेनीटार । गण्डकी प्रदेश अन्तरगत तनहुँ जिल्लामा रहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ज्याला मजदुरीको माध्यमबाट गुजारा चलाउने विपन्न वर्गका परिवारलाई दैनिक उपभोग्य खाद्यन्नका सामाग्री वितरण गरेको छ ।
लकडाउनको मारमा परेका तीन हजार ९० परिवारलाई चामल, दाल, नुन, खाने तेल र साबुन वितरण गरिएको नगरप्रवक्ता खिमबहादुर कुमालले जानकारी दिए । यस नगरपालिको १२ ओटा वडामा तीन हजार तीन सय चार परिवारले राहात लिन निवेदन आएकोमा दुई सय १४ परिवार राहात लिनलाई तोकिएको मापदण्डमा नपरेपछि वितरण नगरिएको प्रवक्ताकोे भनाई रहेको छ । तथ्याङ्क संकलनको क्रममा छुटेका तर आर्थिक विपन्नताले घरमा चुलो बल्ने स्थिति नभएकालाई राहात उपलब्ध गराउने कुमाल बताउछन् ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको प्रत्येक वडाका प्रत्येक टोलटोलमा पुगेर टोलबिकास संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रस, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा वडाअध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधीले राहातका समाग्री वितरण गरेका थिए ।
नगरपालिकाले परिवारमा दुई जना सदस्य भएका परिवारलाई १५ केजी चामल, दुई केजी दाल, डेढ लिटर तेल, दुई पोका नुन र एउटा साबुन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, चार जना सदस्य भएका परिवारलाई २० केजी चामल, दुई केजी दाल, डेढ लिटर तेल, दुई पोका नुन र एउटा साबुन दिएईएको थियो र चार जना भन्दा धेरै सदस्य भएका परिवारलाई २५ केजी चामल, तीन केजी दाल, डेढ लिटर तेल, दुई पोका नुन र एउटा साबुन दिइएको कुमालले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपद कोषमा ६० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । उक्त रकमबाट खाद्यन्नका सामाग्री वितरण गरिएको हो । साथै अझै पनि विपन्न वर्गका परिवारहरुले राहतको लागि माग गरिरहेको समेत प्रवक्ताले जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
नवलपुरमा २५ सय हेक्टर वन सखाप
गण्डकीमा डायलासिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१