पोखरा । गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको आयु लम्बिएको छ । उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई नसकिएपछि काम चलाउ सरकारको आयु कम्तीमा पनि वैशाख १७ सम्मका लागि लम्बिएको हो । सुनुवाइ सकिए १७ गते नै नत्र १८ गतेसम्मा सर्वोच्चबाट संक्षिप्त आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

चैत २५ मा एमालेका खगराज अधिकारीले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । चैत २७ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसहित, मुख्यमन्त्री अधिकारी, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न आदेश गर्दै वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । सोहीअनुसार सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो ।

तर सुनुवाइ नसकिएका कारण रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखी १७ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । सोमबार रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, राधेश्याम अधिकारी, सीताराम केसी, हरिहर दाहाल, गण्डकीका निर्वतमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्कासहित ७ जनाले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुवाती बहस सकिए पनि जवाफी बहस भने बाँकी नै छ ।

उता विपक्षी प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलसहित नायव महान्यायाधिवक्ताहरू, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीका तर्फबाट गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बराल र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीको तर्फबाट बहस गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रकमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, महेश नेपाल, टीकाराम भट्टराई, भोजराज आचार्य, राजेन्द्र घिमिरे, हरि सुवेदी, रविनारायण खनाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेलसहित २८ जनाको वकालतनामा परेको छ ।

‘प्रदेश प्रमुखले दुरासयपूर्ण काम गरे’

रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले २०८० चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले समय दिएको भए पनि अन्तिम समयसम्म नकुरी बदनियत तरिकाबाट एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् । निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार अरु दलले पनि दाबी गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी दुराशयपूर्ण तबरबाट हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी इजलास समक्ष गरिएको छ । शर्माले भने, ‘धारा १६८ को २ अनुसार दलीय समर्थन हेरेर नियुक्त गर्ने हो, दल नै त्यागेर सभामुखको तटस्थ पदमा बसेको व्यक्तिलाई गनेर गरिएको दाबी नै असंवैधानिक छ ।’

प्रदेश प्रमुखले सामान्य विवेकसमेत नपुर्‍याई दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर बदनियत, छलकपटपूर्ण तबरबाट काम गरेको दाबी

सरकार निर्माणको अंकगणितमा सभामुखलाई समेत गनेर दाबी पेस गरिएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले तत्कालै त्यसबारेमा प्रदेश प्रमुखलाई लिखित पत्रमार्फत् नै ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको दाबी निवेदकका तर्फबाट गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले सामान्य विवेकसमेत नपु¥याई दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर बदनियत, छलकपटपूर्ण तबरबाट काम गरेको दाबी बहसका क्रममा तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले गरेका छन् ।

यस्तै छलपकटपूर्ण काम गर्नका लागि १ साताअघि प्रदेश प्रमुख फेरिएको, सचिवसमेत फेरेर ‘कम्फर्टेबल पावर एक्सरसाइज’ भएकाले रिट जारी हुनुपर्ने माग निवेदकका कानुन व्यवसायीले गरेका छन् । बहसका क्रममा शर्माले भने, ‘यो विषय गलत छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रदेश प्रमुखबाट गलत कदम चालिएको छ । अदालतले कोशीका हकमा जे फैसला गरेको थियो, गण्डकीमा हकमा समेत त्यसै हुनुपर्ने उनको दाबी थियो । उनले भने, ‘सभामुखको पदीय गणना कोशीमा पनि भएको थियो, गण्डकीमा पनि भएको छ, त्यसैले रिट जारी हुनुपर्ने माग स्वाभाविक छ ।’

‘कोसीको अवस्था आएकै छैन’

विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्दै पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बरालले कोसी र गण्डकीको अवस्था नितान्त फरक रहेको जिकिर गरे । सभामुखले दल त्याग गरे पनि प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा उनको गणना स्वाभाविक रहेको उनको दाबी थियो । ‘सभामुखलाई गन्नै हुँदैन भन्ने होइन, उहाँको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको पनि होइन, उहाँले मत हालेको अवस्था पनि होइन तसर्थ निवेदकको मागदाबी तर्कपूर्ण र कानुनसम्मत रहेन,’ उनले भने । सभामुख बाहेकको संख्या गन्दा ३० जनाले बहुमत पुग्छ । तर प्रदेश सभामा कायम सदस्यको बहुमत भनेर कानुनमा उल्लेख छ, आखिर सभामुख पनि त प्रदेश सभा सदस्य रहेकाले संख्या गणनाको विषयमा आपत्ति जनाउनु नपर्ने उनको जिकिर थियो ।

जहाँसम्म फडिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङको प्रसंग छ, फडिन्द्रलाई माओवादी संसदीय दलकै ह्विप लागु हुन्छ भने राजीव गुरुङ स्वतन्त्ररुपमा जिते पनि प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको सदस्यका रुपमा रहेको जिकिर विपक्षी कानुन व्यवसायीको छ ।

पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बरालका अनुसार म अल्पमतमा परें, विश्वासको मत जुटाउन सकिने भनेर राजीनामा दिएको व्यक्तिले फेरि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दाबी गर्नसक्ने ठाउँ नै रहँदैन । २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसहित दाबी गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा ‘नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान स्मरण गर्न पनि बरालले आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले संख्या हेर्ने हो, सदस्य बोलाएर टाउको गन्ने होइन, सभामुखको भूमिका स्वतन्त्र नै छ, तर संख्या नै गन्न मिल्दैन भन्ने होइन ।’

नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रेस संयोजको नियुक्ति चैत २८ अगावै भएको भन्दै बरालले मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्तिको सवाल उठाउनु नै आवश्यक नरहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नै मुख्यन्यायाधिवक्तामार्फत् जवाफ पेस गर्नु भनेपछि सरकारको कानुनी सल्लाहकार त चाहियो नै,’ उनले भने ।

पूरक निवेदन फिर्ता

गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान रोक्न माग गर्दै दिएको पूरक निवेदन फिर्ता भएको छ । सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न गरेको आदेश अवहेलना गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने नियतका साथ आह्वान गरेको प्रदेश सभाको बैठक रोक्न माग गर्दै पाण्डेका तर्फबाट पूरक निवेदन परेको थियो । अधिवेशन सुरु भए पनि विश्वासको मत लिने काम नभएपछि उक्त निवेदनको औचित्य नभएकाले मूल निवेदनमाथि नै सुनवाइ गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन फिर्ता लिइएको पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले बताए ।