गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा

आदर्श समाज सम्वाददाता
वैशाख १०, २०८१
sarkar by prakash Khagraj Adhikari

पोखरा । गण्डकीमा संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाई  सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको बेञ्चमा परेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अधिकारीलाई संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा  रिट दायर गरेका  थिए । २५ चैत्मात अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकामा २७ चैतमा रिट परेको थियो ।

सर्वाेच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १० वैशाखका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको हो ।

रिट परेको भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गरेको थियो । उक्त इजलासले ७ गते लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो । अधिकारीका तर्फबाट ७ गते लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।

अधिकारीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहस गर्नेभएका छन् ।

पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहेस गर्ने छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता एिपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो ।

कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ । यसबारेमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • गण्डकीमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आज

    आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ १७, २०८१
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै प्रदेश सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रदेश सभा सचिवाललयले सूचना…
  • पोखरा मुग्लिन सडक विस्तार- पोखरा खण्डमा पिचको तयारी

    आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ १७, २०८१
    पोखरा । निर्माणाधीन पोखरा मुग्लिन सडक विस्तार परियोजनाको पोखरा खण्डमा पिचको तयारी गरिएको छ । पछिल्लो समय तीव्रताका साथ काम…
  • ५२ दिनपछि पाण्डेको ‘कमब्याक’

    आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ १७, २०८१
    पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे ५२ दिनपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले…
  • प्रदेशका मन्त्रीले क्वाटरमै बुझे ५० लाख घुस !

    आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ १६, २०८१
    गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्रीले पदमा बहाल रहेकै बेला निवासमै बोलाएर बहुवर्षे योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बुझेको, बाँकी १० लाख…
  • रविचन्द्रलाई अन्नपूर्ण पर्यटन पुरस्कार

    आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ १६, २०८१
    पोखरा । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिद्वारा सञ्चालित यस वर्षको अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१ रविचन्द्र पराजुलीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।…

hero news full width

trending post

ट्रेन्डिङ्ग