पोखरा । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सदनमा उठाइएका प्रश्नबारे सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नियम छ । गएको माघ १४ को बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली सहित विभिन्न सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाएर जवाफ मागेका थिए । प्रश्न उठाएको साता दिन कटिसक्दा समेत मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका छन् ।

नौ दिनअघि संसद्मा विशेष समय लिएर नेपालीले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको, आर्थिक अनुशासन भुलेर मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितामा पैसा दिइएको लगायत प्रश्न उठाएका थिए । त्यसैको जवाफ माग्दै संसद्मा प्रतिपक्षीले अवरोध गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरी नै चल्यो ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले मन्त्रीहरु काम विशेषले नियमित जवाफ दिन नसक्ने र त्यसमा अवरोध गर्नु उपयुक्त नहुने बताइरहँदा प्रतिपक्षी दल चाहीँ नीति र नियमभित्र बसेर मन्त्रीहरुले पनि जवाफ दिनुपर्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अघि बढ्न नदिने प्रतिपक्षी सांसदहरुले बताए । केही समयअघि पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध भएको थियो । मन्त्रीले जवाफ दिएपछि मात्रै नियमित रुपमा चलेको सदन पुनः रोकिएको छ । प्रदेशसभामा हालसम्म एउटै कुराले धेरै पटकसम्म सदन अवरोध भएको छ । संसद् शुरु भएकै केही महिनापछि पहिलो पटकको नियमापत्ति पनि मन्त्रीले जवाफ नदिएको विषयमा केन्द्रित थियो ।

कार्यसूचिमा नाम राखेर चुमान बन्दीपुर

बिहीबारको कार्यसूचिमा सामाजिक विकास मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहित आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जवाफ दिने तालिका थियो । कार्यसूचि अनुसार शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखे । त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिए । जवाफ दिने तेश्रो सूचिमा रहेका चुमान सदनमा उपस्थित भएनन् । उनी इञ्जिनियरिङ एशोसिएसनको कार्यक्रममा सहभागी हुन बन्दीपुर गएका थिए । तर चुमानले कार्यसूचिमा आफ्नो नाम नराख्न आग्रह गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कोही नभए म बोल्छु भनेको थिएँ । दुईजना मन्त्रीले जवाफ दिएको थाहा पाएपछि मैले नाम हटाउन भनिसकेको हुँ । त्यै पनि हाजिर हुन्छु भनेर महेन्द्रपुल पुग्दा त संसद् अवरुद्ध भैसकेछ,’ उनले भने, ‘कार्यसूचिमा नाम टाँसिए पनि मेरो नाम हटिसकेको थियो ।’ उनले एजेण्डा फरक भएपनि गच्छदारको मुद्दामा संसद् अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए ।

‘संघमा पनि अवरुद्ध भएको छ । त्यही इस्युमा नभएपनि सार कुरो त त्यही हो । रुप अलग भएपनि सार कुरो अवरुद्ध गर्ने हो । कुरो मिल्यो नि,’ उनले भने, ‘नत्र मन्त्रीले जवाफ दिएपछि अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण थिएन ।’ मन्त्री चुमानले सदनमा उठाइएका सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिनैपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । महत्वपूर्ण भए जवाफ दिने हो । संघ सरकारको बिषय उठेपछि त्यसमा जवाफ दिनुपर्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाका विषय भए जवाफ दिएकै छौं । मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कुनै विषय नै छैन ।’

‘चौतारीमा भाषण गरेजस्तो होइन संसद्’

शून्य समय र विशेष समयको कार्यसूचि सकियो । दुईजना मन्त्रीले जवाफ दिए । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गराउने तयारी गर्दै थिए, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी । समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले तुरुन्तै उठेर नियमापत्ति जनाए । मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । तर सभामुखले अर्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने भन्दै सदन अघि बढाउन लागे । काँग्रेस सांंसद मेखलाल श्रेष्ठले पनि नियमापत्ती जनाए । मुख्मन्त्रीको जवाफ खोज्दै उनले पनि सदन अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । सभामुखले पुरानै जवाफ फर्काए । त्यसपछि काँग्रेस र समाजवादी पार्टीका सबै सांसद उठेर बैठकको विरोध गरे ।

सत्तापक्षीय सांसद आशा खनालले प्रतिपक्षीले गरेको व्यवहार संसद् नियमावली अनुसार नभएको भन्दै नियमापत्ति जनाइन् । उनले सभा सञ्चालन गर्न सभामुखलाई दबाब दिइन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पनि सदन रोक्न नहुने भन्दै अर्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित गराएर सदन निरन्तर चलाउन सभामुखलाई दबाब सिर्जना गरे । सभामुखले उठेका विपक्षी सांसदलाई बस्न आग्रह गरे । काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी सांसद उठेपछि सदन चलाउन नमिल्ने बताए । त्यसपछि सत्तारुढ सांसद राजीव पहारी जुरुक्क उठेर आफ्ना कुरा राख्न थाले । उनले सभामुखकै शैलीमा विपक्षी दलका सांसदलाई संसद् अवरुद्ध नगर्न भने । ‘सबै विषयबस्तु एकैदिन राख्ने भन्ने त हुँदैन । मन्त्रीहरुले जवाफ दिइरहनुभएको छ । तिललाई पहाड बनाएर प्रतिपक्षी माननीयहरुले सामान्य कुरामा अवरोध गर्नु संसद्ीय परम्परा र नीतिविपरीत छ । यसले संसद्ीय गरिमा पनि घटाउँछ । व्यक्तिगत रुपमा विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छु । संसदीय प्रतिष्ठा हाम्रो क्रियाकलापले बढाउने हो । त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

त्यसपछि दोहोरी शुरु भयो । पहारीले १ साताभित्र सबै मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था नभएको समेत तर्क गरे । विपक्षी सांसद कुमार खड्काले त्यसको प्रतिकार गरे । सभामुखले दिनुपर्ने जवाफ सांसदहरुले दिन थालेको भन्दै प्रक्रियाविपरीत बोल्न नपाइने उनको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीले पनि सदनको गरिमा मान्नुपर्छ । प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनैपर्छ । नियमावली अनुसार जवाफ नदिएसम्म सदन अघि बढ््न सक्दैन,’ सभामुखलाई आग्रह गर्दै सांसद खड्काले भने, ‘संसद्को गरिमा हुन्छ । बोल्न पाइयो भनेर नियमविपरीत बोल्ने होइन । सभामुखले गर्ने रुलिङ माननीय सदस्यहरुले गर्ने हो भने यसरी सदन चल्न सक्दैन । संसद् कसैको भाषण गर्ने चौतारी होइन ।’ मन्त्रीहरुले जवाफ नदिएको विषयमा मात्रै ५ पटकसम्म नियमापत्ति भैसकेको छ ।