पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत सामाजिक विकास केन्द्रले आफ्ना गतिविधिको सामाजिक परीक्षण गराएको छ । बालश्रम न्यूनीकरण र श्रममा रहेका सहरी बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको केन्द्रले यो वर्षमात्र घरेलु श्रममा रहेका ११ जना, होटल–रेष्टुराँमा काम गर्ने २६, वर्कसपमा काम गर्ने १ सय ८८, निर्माण खानीमा काम गर्ने ७९ एवं अन्य क्षेत्रमा कार्यरत् ७४ जना गरी ३ सय ७७ जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ ।
केन्द्र अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनका अनुसार बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रममार्फत हालसम्म ७३ जनालाई अनौपचारिक कक्षा, ४२ जनालाई पुनस्र्थापना ३२ जनाको जन्मदर्तासहितका कानूनी प्रक्रियामा सघाइएको छ । यस्तै १ सय ८६ बालबालिकालाई अनौपचारिक जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरिएको, १४ बालश्रमिकको परिवार सवलीकरणमा सघाइएको, ३० महिला समूह गठनसहित बालश्रमविरुद्ध परिचालित गरिएको छ । सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ९६ जना बालबालिकालाई उपचारात्मक सहयोग प्रदान, बाल क्लब र युवा क्लब गठनदेखि बालबालिकाको लागि भ्रमणको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
जीविकोपार्जन तथा शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत ३ सय २५ जना बालबालिकाहरुलाई वर्षको २ पटक शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको, १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकाको लागि जीवन सिकाइ परियोजनामार्फत ७ सय २० जनालाई व्यवहारिक सीप तथा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि अध्यक्ष लालचनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले पर्यटकीय क्षेत्रमा बालश्रमको जोखिम सधैँ रहीरहने बताउँदै न्यूनीकरणको लागि सामूहिक प्रतिवद्दताको खाँचो औंल्याए ।
संघ अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले आफूले गरेका गतिविधिहरु पारदर्शी तरिकाले जनसमक्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
एकातिर खोला, अर्कैतिर पुल
एमाले मुस्ताङको अध्यक्षमा दीपक लालचन
फिल्म ‘लण्डन टु पेरिस’ को ‘चाहन्छु यो माया’ गीत सार्वजनिक
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
जिभिपी युके लन्डनलाई भलिबल उपाधि
hero news full width
मुख्य समाचार
ढुंगाबालुवा चोरी निकासीमा संलग्न ५ गाडी नियन्त्रण
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१