गण्डकी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। काँग्रेसतर्फ सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले ९ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् भने ओमकला चालिसेले त्यसलाई समर्थन गरेकी छिन्। नयाँ शक्तिबाट पनि सोही बुँदाहरुमा हरिशरण आचार्यले संशोधन दर्ता गराएका छन् भने त्यसमा धनमाया लामा पोखरेलले समर्थन गरेकी छिन्। एजेण्डा एउटै भए पनि संशोधन दुवै पार्टीले फरक फरक बुझाएका हुन्।

संशोधन प्रस्तावमा सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको मोडल फार्मका लागि नगद अनुदान दिन नहुने माग गरिएको छ। अहिले सञ्चालित मोडल फार्ममा नगद अनुदान दिँदा दुरुपयोग बढी भएको भन्दै कृषकलाई आवश्यक सामग्री वा मल बीउ उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यस्तै, नीति कार्यक्रममा किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले सरकारी कार्यालयमा बगैँचा पार्क बनाउन नीति कार्यक्रममा समेटेको थियो। त्यसलाई सरकारीसहित सबै सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि बगैँचा पार्क बनाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षीले राखेका छन्। असिना र पानीबाट किसानको बाली असुरक्षित भएको भन्दै त्यसको सुरक्षाका लागि पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ।

नीति कार्यक्रमको ६९ नम्बर बुँदामा किसानले सिँचाइ आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन गर्न सिँचाइ सेवा शुल्क संकलन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। यसलाई पनि संशोधन गरिन निःशुल्क सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ। सिँचाइका लागि नदी डाइभर्सन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि नीति कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।

आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मुसहर, बोटे, माझी, दरार्इंलगायत जातिलाई पनि समेट्नुपर्ने उल्लेख छ भने दलित अल्पसंख्यक र गरीब विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीतिमा पूर्व तयारी कक्षाका लागि शैक्षिक भत्ता पनि दिनुपर्ने काँग्रेस र नयाँ शक्तिको माग छ भने जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका शहीद तथा बेपत्ता नागरिक परिवार, घाइते तथा घाइते परिवार भनिएको वाक्यमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयका सबै द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई केन्द्रित गरी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रदेशसभा नियमावलीमा चित्त नबुझेको विषयमा संशोधन दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था छ।

नीति तथा कार्यक्रम भाषिकरुपमा राम्रो भए पनि व्यवहारिक नभएको प्रतिपक्षी पार्टीको निष्कर्ष छ। ‘पढ्दा राम्रो छ। चुनावी वर्षमा ल्याएको घोषणापत्रजस्तो लाग्यो। तर बजेट केही अर्बमात्रै छ। पृथ्वीमा प्रयोग भएजति सबै गर्छु भनेर कार्यक्रम बनाएर बजेटले धान्न सक्छ? ’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘अहिलेको नीति कार्यक्रम अव्यवहारिक र प्रचारमुखी भयो। यो कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट दिनै सक्दैन। दिए पनि कनिका छराई हुन्छ। ’

नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्य पनि नीति कार्यक्रमलाई पुरानै शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतवारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल शुरु भएको छ। सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसकै लागि नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार प्रस्तुत गरिएको हो।