पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त जिल्ला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कास्की जिल्लास्तरीय समन्वय बैठक एवं अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उपप्रमुख सरिता मालले सडक मानवमुक्त जिल्ला प्रदेश र मुलुक बनाउन सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासले मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गरिन् । उनले कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक आयोजना गरिएको बताइन् ।

मालले अब कास्कीका कुनै पनि पालिकामा सडक आश्रित मानव नहुने गरी ऊनीहरूको उद्धार, पुनस्र्थापना र उपचारका लागि उपयुक्त कानुन तथा नीति निर्माण गरी कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिन् ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले गण्डकी प्रदेश सरकारले नै २०८२ भित्र सडक मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरू हातेमालो गर्दै आवश्यक नीति निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सडक मानवमुक्त पालिका निर्माणका लागि आफ्नो पालिका प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने उल्लेख गरे । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले हरेक नागरिकहरूको मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको जिल्लाका लागि आफ्नो पालिकाको तर्फबाट कुनै कसुर बाँकी नराख्ने उल्लेख गरे । अधिकारीले विभिन्न कारणले सडक आश्रित हुन बाध्य नागरिकको उद्धार, उपचार र स्थापनाका लागि प्रभावकारीरूपले लाग्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
मानव सेवा आश्रम पोखराका कार्यक्रम प्रमुख सदीश पुनले गण्डकी प्रदेशमा सडक आश्रित मानवको अवस्था, उद्धारमा भएका कार्यहरूसहित मानव अधिकारको क्षेत्रमा नागरिकले पाउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे परिचर्चा गरे ।

कार्यक्रममा कास्कीका पालिकाहरूका प्रमुख, उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जिससका सदस्यहरूसहित सरोकारवाला सरकारी निकायको सहभागिता रहेको जिसस कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमुख सरोज आचार्यले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता मालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सदस्य राजु अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।