म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले म्याग्दी लगायत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ढुंगाखानी वैधानिक बनाउन प्रक्रिया थालिएको बताएका छन् ।

उनको सम्मानमा नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीमा आयोजित स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जुग्जालीले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले मालिका वडा १ र २ लगायत गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ढुंगाखानी वैधानिक नबनाउँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको बताए ।

ढुंगा (स्लेट) र तामा लगायतको खानी उत्खनन्लाई वैद्यानिक बनाउन सकेमा तीनै तहको सरकारले लाभ लिने समेत उनको भनाइ छ । ‘मालिका वडा १ र २ मा अवैधरुपमा ढुंगाखानी संचालन हुँदा मजदुरले कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ भने राज्यले ठूलो राजस्व पनि गुमाएको छ ,’ उनले भने । उनले खानी उत्खनन् वैधानिक बनाउन मन्त्रालयका सचिव र सबै जिल्लाका वन कार्यालय प्रमुखसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराए । खानी उत्खनन्बाट स्थानीयलाई रोजगारी र राज्यलाई आम्दानीको मुख्यस्रोत भएको कारण सबैले यसलाई सहजीकरण र सुझाव दिन मन्त्री जुग्जालीले आग्रह गरे ।

‘खानी उत्खनन् वैधानिक बनाउन मन्त्रालयका सचिव र सबै जिल्लाका वन कार्यालय प्रमुखसँग छलफल भएको छ’

‘खानीसँगै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य काम रहेको छ । यस वर्ष विगतदेखि संचालन गर्दै विकास योजनालाई पूर्णता दिने किसिमले बजेट विनियोजन भएको छ । म्याग्दीका करिब २ दर्जन विकास योजनाहरु अलपत्र छन् । यी योजना पूर्णता दिन बजेट व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छौं ,’ उनले थपे ।

योजनामा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्न पत्रकारलाई पनि आग्रह गरे । जिल्लाभित्र मुख्य सडक, स्वास्थ्यका भवन, शिक्षा लगायतको पूर्वाधारलाई पूर्णता दिने किसिमले जिल्लाका दल, पूर्व जनप्रतिनिधि र वर्तमान जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै, धवलागिरी १ का वडाध्यक्ष झबहादुर छन्त्यालले हिमाली जिल्ला म्याग्दीको पर्यटन विकास गर्न दुर्गमबस्ती गुर्जा, मल्कवाङ, कुईनमंगलेलाई प्राथमिकता राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिए । उनले जिल्लाको दिगो पर्यटन विकास लागि पोखरा, बेनी कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लासँग जोडिने छोटो दुरीको ‘हिमाली कोरिडोर’ अघि बढाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।