पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत वन र भूसंरक्षणमा कार्यालयहरुमा कार्यरत ५२ कर्मचारीको बढुवा भएको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशलाई टेकेर ती कर्मचारीको बढुवा भएको हो । बढुवा तथा तह वृद्धिका लागि गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज २६ मा सूचना निकालेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको बढुवाको नतिजा अहिले माघ ३ मा प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा अध्ययादेश २०७९ को दफा २७ वमोजिम उनीहरुको बढुवा माघ १ गतेबाटै लागु हुने वन, वातावरण तथा भूरसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ ढुंगानाले बताए । बढुवा हुनुअघिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा अवधि पार गरेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९५ अंक पार गरेकाहरुको पदोन्नती भएको हो । बढुवाका लागि ५५ जनाको निवेदन परेकामा १ निवेदन सुरुमै अस्वीकृत भएको थियो । बाँकी २ जना बढुवा सूचीमा परेनन् ।

अधिकृतस्तर नवौं तहबाट दसौं तहमा ९ जनाको बढुवा भएको छ । उनीहरु सबै उपसचिव हुन् । उनीहरुको १ तह वृद्धि भए पनि सहसचिव सरहको पद भने ११ औं तह हो । यसैगरी अधिकृतस्तर सातौंबाट आठौंमा ३२ जनाको बढुवा भएको छ भने सहायकस्तर पाँचौंबाट अधिकृतस्तर छैटौंमा ११ जना बढुवा भएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नवौंबाट दसौंमा बढुवा हुनेमा इन्द्र्रप्रसाद अधिकारी, केदार बराल, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, तोयनाथ पौडेल, अशोककुमार श्रेष्ठ, मोहनराज काफ्ले, घनश्याम ढकाल र कोमलराज काफ्ले छन् । सातौंबाट आठौंमा बढुवा हुनेमा नवीन विश्वकर्मा, सरोज पन्थी, तीलबहादुर थापा, गोविन्दबहादुर थापा, रामबहादुर विक, कमल लम्साल, सफलता श्रेष्ठ, राजेश पौडेल, सन्दिप पौडेल छन् । यसैगरी गुञ्जन गहतराज, सन्तोष पोखरेल, सागर खतिवडा, सूर्यबहादुर देवकोटा, मदन कँडेल, लक्ष्मी केसी, मनकुमार छन्त्याल, बालकुमार नेपाली, प्रतीक्षा पनेरु र सन्तोष खनाल पनि अधिकृत सातौंबाट आठौंमा बढुवा भएका छन् । अरुण पराजुली, केशव पुडासैनी, काशिराज पण्डित, राजकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रमणि सापकोटा, ममता शर्मा, प्रविण पौडेल पनि अधिकृत आठौं भएका छन् । यसैगरी कपिल ढुंगाना, चन्द्रप्रकाश सेढाईं, श्यामसुन्दर अधिकारी, प्रकाश गिरी, शम्भुकुमार मिश्र र महेन्द्रकुमार मण्डल अधिकृत सातौंबाट आठौं भएका छन् ।

सहायकस्तर पाँचौंबाट अधिकृतस्तर छैटौंमा बढुवा हुनेमा दीपेन्द्र क्षेत्री, ईश्वर पुरी, बद्रीनाथ सापकोटा, वसन्त दाहाल, सिर्जना केसी, विवेक तामाङ, उमंग बराल, गीताकुमारी शर्मा, नारायण पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी र लक्ष्मी सुवेदी छन् ।

संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन आलटाल गरेका कारण प्रदेश तहमा पनि ऐन बन्न नसक्दा समायोजन रोजेर आएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको थियो । यसै विषयलाई महसुस गरी पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले असोज ६ गते प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र स्थानीय तह सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशलाई टेकेर बढुवाका लागि तत्कालै सूचना प्रकाशन भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण काम रोकिएको थियो । अहिलेको यो बढुवाबाट अधिकृतस्तर नवौं तहका कर्मचारी त्यति सन्तुष्ट भने छैन । किन भने प्रस्ताव गरिएको संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा प्रदेशमा समायोजन भएपछि एक तह बढुवा भएपछि थप अर्को तहमा बढुवा हुन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यदि यो प्रावधान आएमा हाल सहसचिवको लाइनमा रहेका उपसचिवहरुलाई मार पर्ने छ । त्यसो त यसको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।