नमुना बनाउने भनिएको कावासोतीमा अस्तव्यस्त फोहोर

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १६, २०७८
kawasoti

नवलपरासी । नमुना सदरमुकाम बनाउन भन्दै एकीकृत अभ्यास सुरु भएको नवलपुरमा नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती नगरपालिका दुर्गन्धित बन्दै गएको छ । मुल सडकमा फोहोर थुपार्ने, फोहोर फाल्ने, समयमा फोहोर नउठाउने र जथाभावी फोहोरहरु जंगलभित्र ल्याएर फाल्ने प्रवृत्तिले कावासोती नगरपालिकाको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रदै गएको छ ।
त्यसो त नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइड पनि बनाएको छ । नगरपालिकाभित्रका मुख्य बजारका घर, पसल, उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने फोहोर कर लिएर उठाउने ठेक्का पनि दिएको छ तर पनि कावासोतीका मुख्य बजार, चोक, गल्ली, बाटो, सडक छेउछाउका जंगल भने निक्कै दुर्गन्धित र फोहोर देखिने गरेको छ ।
घर, पसल, होटल, उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने फोहोर नगरपालिकाले लगेर डम्पिङ साइडमा फाल्ने गरे पनि सार्वजनिक स्थानहरु चौर, बाटो, गल्ली, चोक, सडकमा फालिएका फोहोरहरु उठाउनतर्फ भने न त नगरपालिकाको नै ध्यान गएको देखिन्छ न त नगरपालिकाबाट फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का लिएको ठेकेदार संस्थाको नै ।
स्थानीय व्यवसायी सुरज गैरेले भने,‘फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम व्यवसाय गर्नेहरुको मात्र होइन् । हामी भने पसलबाट निस्केका फोहोरहरु जम्मा गरेर फोहोरको गाडी आउँदा फाल्छौ । बाटोमा हिँड्ने यात्रुहरुले विभिन्न खानेकुरा खाएर निस्केका प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु जथाभावी फाल्ने गर्छन्, त्यो फोहोर टिप्न जान हाम्रो फुसद हुँदैन ।’ सार्वजनिक स्थानहरुबाट निस्केका फोहोरको नगरपालिकाले छुट्नै व्यवस्थापन नगर्दा नगरपालिकाका सार्वजनिक स्थान, चोक, गल्ली, बाटो, सडक, पाटीपौवा निक्कै दुर्गन्धित हुने गरेको छ ।
नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पूर्ण रुपले पूरा गर्न नसके तापनि सक्दो प्रयास गरेको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतत रोशन घर्तीले बताए । फोहोर व्यवस्थापनमा सर्वसाधरणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुने उनको जिकीर छ ।

नगरपालिकाले छुट्नै व्यवस्थापन नगर्दा नगरपालिकाका सार्वजनिक स्थान, चोक, गल्ली, बाटो, सडक, पाटीपौवा निक्कै दुर्गन्धित हुने गरेको छ

कावासोती नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि बजार बजारमा गाडी पठाई डम्पिङ साइटमा लएर फाल्ने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले बताए । संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ले जथाभावी फोहोर फाल्न निषेध गरेका छन् तर जनताले संविधान र ऐन कानुनको धज्जी उडाएका छन् ।
फोहोर उठाउनका लागि नगरपालिकाबाट ठेक्का लिएको वातावरणीय सुन्दरी प्रालि नेपालले (ठेकेदार कम्पनी/फर्म) आफूले शुल्क लिन पाउने ठाउँबाट मात्र फोहोर उठाउने र शुल्क लिन नपाउने सार्वजनिक स्थानका फोहोर नउठाउने गर्दा पनि नगरपालिका थप दुर्गन्धित र कुरुप बनेको हो । कावासोती नगरपालिकाका इन्जिनियर पवन रुपाखेतीले शुल्क नउठ्ने ठाउँको पनि फोहोर उठेको र कतै नउठेको गुनासो आए तत्काल उठाउन लगाउने गरेको बताए ।
शुल्क उत्तिकै महँगो
कावासोती नगरपालिकाले वार्षिक उठेको शुल्कको २४ प्रतिशत नगरपालिकाले पाउने गरी वातावरणीय सुन्दर प्रालि नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । यो ठेक्का २ वर्षका लागि दिइएको कावासोती नगरपालिकाका इन्जिनियर पवन रुपाखेती बताउँछन् ।
यो ठेक्का फागुन महिनामा २ वर्ष पुग्दै छ । नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि शुल्क पनि तोकेको छ तर, शुल्क महँगो भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन एउटै फोहोर व्यवस्थापनको नाममा ३/४ थरी शुल्कसमेत तिर्नु परेको स्थानीय व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
घरबाट निस्कने फोहोर, पसलबाट निस्कने फोहोर, प्रति किचन फोहोर व्यवस्थाप शुल्क भन्दै एउटै घरमा ३/४ प्रकारले शुल्क उठाइने गरिन्छ ।
रुपाखेतीले एउटै घरमा फरक फरक मान्छेहरु भाडामा बसेको भए एउटै घरमा धेरै पसल रहेको भए फरक फरक कर लगाउने गरेको बताए । उनले नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी कर नलिएको दाबी गरे ।
ढल व्यवस्थापन उस्तै समस्या
अहिले पूर्व पश्चिम लोकमार्गको बुटवल नारायणगढ सडक बिस्तार कार्य चलिरहेको छ । सडक बिस्तारको ठेक्का लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले सडक बिस्तारको क्रममा ढल, नाली, बिजुली पोल, खानेपानी पाइप सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको देखिँदैन ।
टेलिकम, नेटका लाइनहरु सबै अवरुद्ध हुने गरेको छ भने सडक बिस्तारको बहानामा ढल व्यवस्थापन कार्यलाई पहिला नगर्दा कावासोतीमा ढल व्यवस्थापन प्रमुख समस्या बनेको छ ।
सामान्य पानी पर्दा पनि मुख्य बजार, सडक, चोकमा पानी जम्ने, दुर्गन्धित फैलाउने गरेको छ ।
नगरपालिकाले भने सडक बिस्तारकै क्रममा ढल व्यवस्थापन हुने भन्दै ढल व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन भने सडक बिस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले सडक बिस्तारको क्रममा चरम लापरबाही गरेर सडक बिस्तारको नाममा ढल व्यवस्थापनदेखि खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, नेट सेवामा बाधा पु¥याएर यस क्षेत्रको जनजीवन नै अस्तव्यस्त पारेको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width