पोखरा । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ६ वर्ष पुगेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव भएर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको भने ४ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा के उपलब्धि भयो, चुनौती के आएर र ती चुनौतीको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पोखरमा शनिबार बृहत छलफल भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानका उपलब्धि जगेर्ना गर्न सबै पक्ष एकाकार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी औंल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । संविधान बन्ने प्रक्रिया, पद्धतिमध्ये लोकप्रिय, जनताको राय सुझाव प्राप्त गरी संविधानसभामार्फत् आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संविधानमा भएका व्यवस्था हेर्दाखेरि सायदै यस्ता विषयवस्तु होलान्, जो हाम्रो संविधानमा छुटेको छ । खाँचो कार्यान्वयनकै हो ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान आउनु आफैंमा पर्याप्त नभएको भन्दै यसका पछाडि संस्थागत सुदृढीकरण, स्रोत र साधन जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘संविधानले जीवन पाएको ४ वर्ष पनि भएको छैन । यो संविधान कठीन तरिकारले समावेशी संरचना र जनताको सहभागिताबाट आएको हो, द्वन्द्वपछिको संविधान हो । चुनौती चिरेर आएको संविधान हो ।’
गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधान फेर्दैमा पुस्तक बदल्दैमा मुलुकको उत्तरोत्तर प्रगति नहुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘देशका नागरिकको चाहान अगाडि बढ्ने छ र संविधानले रोक्न खोज्छ भने त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ ।’
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले इमान्दार नेतृत्व भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अनुभूति अहिले भएको बताए । उनले असमानताले विद्रोह जन्माएको भन्दै बर्गीय असमानतालाई अन्त्य गर्न संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अब तिनै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सकियो भने समाजवाद प्राप्त हुने हो, संघीयताको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।’
गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संविधान बन्नु भन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गरेको बताए । अहिले केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । प्रदेशमा ४८ कानुन बनेको, ५ वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी गराए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले संंविधान राजनीतिक दस्ताबेज रहेको भन्दै यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्ने भनाइ राखे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सूर्य खड्का विखर्ची, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रीहरु, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु सरकारी कार्यालयका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा सहभागी थिए ।