स्याङ्जा । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जाले कोभिड १९ अवधिमा लाग्ने कर छुट र जरिवाना मिनाहाको माग गरेको छ । संघका सचिव मित्रबन्धु पोखरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रशासकीय अधिकृत उज्वल बस्नेतलाई उक्त मागपत्र बुझाएका छन् । मागपत्र बुझ्दै अधिकृत बस्नेतले तत्काल सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने बताए ।
निषेधाज्ञाले व्यवसायीको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको जनाउँदै यस अवधिमा लाग्ने कर छुटका लागि तीनै तहका सरकारसँंग संघले माग गरेको छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट गरी जरिवाना मिनाहा गर्न विषयगत मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारसँग मागपत्रमार्फत संघका अध्यक्ष रवीन्द्रमान श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन् ।
‘कोरोनाको पहिलो लहरमै आक्रान्त बनेका व्यवसायी दोस्रो लहरमा थला परेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना अवधिको व्यवसाय करमा छुट र जरिवानामा मिनाहा भएमा व्यवसायीको पीडामा मलम लगाएको अनुभूति हुने थियो ।’
स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को स्थानीय व्यवसाय कर मिनाहा गरी खोप लगाउन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिन सरकार, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग पहल गरिदिन माग गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१