पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले आयोगको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यालय प्रमुख विपीन आचार्यले प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरूको संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरे । आचार्यले प्रस्तुतीकरणमा प्रतिवेदनमा रहेका मुख्य विषय, उजुरीको प्रवृत्ति, प्रदेशस्तरमा उजुरीहरूको प्रवृत्तिसँगसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आयोगले पेस गरेका सुझावहरूको बारेमा प्रकाश पारे ।

वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधान र कानुनी रूपमा आयोग अधिकार सम्पन्न रहेको बताए । आयोगले प्रमाणमा आधारित सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सोका आधारमा जुनसुकै पदका दोषीउपर अभियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी, आयोगको ५ वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजनाको सोंच ‘भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण’ पूरा गर्न अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुने कार्य आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले गण्डकी प्रदेशमा निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग र आयोगको कार्यालय पोखराले भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याए ।

साथै, प्रदेश प्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन समाप्त पार्ने सन्दर्भमा आफूले सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिवेदन पेश गरेकोमा आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।

‘भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण’ पूरा गर्न अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुने कार्यहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशमा निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग र आयोगको कार्यालय पोखराले भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याए । साथै, उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन समाप्त पार्ने सन्दर्भमा आफूले सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिवेदन पेस गरेकोमा आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।