म्याग्दी । मालिका गाउँपालिकाले कोरोना कारण बन्द रहेका विद्यालय खुलाउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय दरबाङमा आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पालिकाभित्र कोरोना कारण बन्द भएका विद्यालय सोमबारदेखि सुचारु गराउन पाउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारीको कारण गत चैतदेखि बन्द रहेका विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै विद्यार्थीलाई भौतिकरूपमै कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराउने गरी विद्यालय खुलाउने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकामगरले बताए ।
‘संघीय सरकारले तय गरेको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा अनुसार जनस्वास्थ्य प्रोटोकल मापदण्ड अवलम्बन गरी विद्यालय सुचारु गराउन पाउने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ,’ अध्यक्ष रोकामगरले भने ।
यसैगरी, सोमबारदेखि प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न शिक्षकमध्ये एक जनालाई स्वास्थ्य फोकलपर्सन तोक्ने र फोकलपर्सनले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था एवम् विद्यालयको दैनिक गतिविधिबारे गाउँपालिकामा जानकारी गराउनुपर्ने गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत अशोक रिजालले जानकारी दिए ।
यसअघि गाउँपालिकामा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण संचालन गरिएको थियो । यसअघि संचालन गरिएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण प्रभावकारी नभएको तथा शिक्षक र विद्यार्थीलाई समस्या भएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत रिजालको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यालयमा सदाझैं बिहान १० देखि ४ बजेसम्म पठनपाठन हुनेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१