दमौली । तनहुँमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेकोे पाइएको छ । ती क्रसरहरुमध्ये कुनै पनि उद्योग मापदण्डअनुसार नचलेको पाइएको हो ।
कानून अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा मेसिन लगाउन पाइँदैन । त्यसमाथि असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य कुनै स्रोत उत्खनन् गर्न पाइँदैन । तर तनहुँका क्रसरहरुले यतिखेर दैनिक नदीजन्य स्रोतको उत्खनन् गरेका छन् । अझ लकडाउनमा समेत क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा भेटिएका पनि थिए ।
न त घरेलुमा दर्ता, न त नगरपालिकामा सूचिकृत । तर दैनिक रुपमा तनहुँका क्रसर उद्योगले सार्वजनिक स्रोत दोहन गरी राजस्व समेत नबुझाई अवैध राज चलाएको पाइएको छ । घरेलु उद्योगको अनुसार हालसम्म १२ क्रसर दर्ता रहे पनि १५ वटा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ४ वटा क्रसरको अत्तोपत्तो छैन ।
गत वर्ष अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै शुक्लागण्डकीस्थित प्रोफर क्रसललाई हालै नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर उद्योगले ४० लाखमात्र बुझायो ।
उद्योगका सञ्चालक किसानसिंह सुनारले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योग दर्ता गरे पनि नगरपालिकामा सूचिकृत भएर स्थानीय सरकारको शर्तहरु पूरा गरेका छैनन् । क्रसर उद्योगले मेसिन लगाएर रातारात उत्खनन् गरिरहेको गुनासो आएपछि ४ साउनमा सम्बन्धित सरकारी निकायले डुण्डरेघाटमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रोफर क्रसरले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यहाँ जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायत ठूला मेसिनहरु पनि भेटियो । त्यसपछि क्रसरबारे छानविन गर्न समिति बन्यो । संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रागंद बराल रहे । समितिले छानविन थाल्दै तनहुँ हाइड्रोलाई जग्गा प्रयोगबारे पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो । अनुगमन समितिको रिपोर्टकै आधारमा आधारमा तत्कालीन प्रजिअ बद्रीनाथ अधिकारीले प्रोफरका ३ मेसिन जफत गर्न लगाए । तर प्रोफरमाथि हात लगाएको २४ घण्टा नबित्दै उनको सरुवा भयो ।
तनहुँमा राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका मालिकहरुले सीडीओ सरुवा गरेर आफ्नो ‘पावर’ देखाएको चर्चा हुने गरेको छ । प्रोफरजस्तै जिल्लामा १६ क्रसर अवैध रुपमा संचालनमा रहेका छन् । कुनै पनि नवीकरण नभएको पाइएको छ । जिल्लाको विशेषगरी कोत्रे, भीमाद, डुम्रेलगायतका क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी कानून बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा शुल्क उठाउने व्यवस्था भएपनि केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिटीको अधिकार दिएको छ । खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व उठाएका स्थानीय सरकारहरुले अवैध उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले तनहुँका कुनै पनि क्रसरले उद्योगको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वीकार्छन् । उनले भने,“अनुगमन गर्दा अवैध चलाइएको भेटियो। मेसिन जफत गरी सम्बन्धित ठाउँमा कारबाहीको लागि पठाएका थियौं । तर कारबाही भएको छैन । हामीले अनुगमन गर्ने हो । कारबाही स्थानीय तहले गर्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१