पोखरा । संसदीय समितिको प्रभावकारिता नभएको आरोप लगाउँदै अघिल्लो महिना अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले राजीनामा दिए । प्रदेशसभा नियमावलीमा उनको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नभएकोले उनी समितिको सदस्य कायम छन् । भन्छन्–‘गण्डकी प्रदेशभित्र मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् । समितिले उपयुक्त छानविन र कारबाही गरेन । प्रदेशभरी भ्रष्टाचार भैरहेको छ । तर कारबाही गर्न सकिएन । त्यसैले राजीनामा दिएँ ।’

सोमबार गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उनीसँग स्पष्टिकरण सोध्यो । स्पष्टिकरण पत्रमा उनले खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी भएको काम र बजेट फस्र्यौटमा गरिएको अनियमितताबारे पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार पिसाङ घ्यारु सडक स्तरोन्नतिका लागि विनियोजित ७५ लाखमध्ये पूरै रकमको बिल काटेर उपभोक्तालाई ६३ लाखमात्रै दिएको र फर्युङ उकालो सडक मर्मतका लागि विनियोजित ३० लाखको पनि पूरै बिल काटेर १९ लाखमात्रै दिएको छ । ‘मैले सबै कुरा लेखेर दिएको छु । तपाईंहरुले हेर्नुहोला । मेरो क्षेत्रमा पैसा गएको मलाई थाहा छैन । कसले कसरी यो पैसा लग्यो ?,’ उनी भन्छन्, ‘समिति बनेको मलाई थाहा छैन । कर्मचारीले बनाउन भनेको रहेछ । कर्मचारीले समिति बनाउने हो ? कुरा सोझै छ नि ।’

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा विद्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दिने भनेको ९ लाख रुपैयाँ नदिएको पनि उनको राजीनामाको अर्को कारण बन्यो । ‘शिक्षामन्त्री (सामाजिक विकास मन्त्री)ले एसएमएस पठाएर स्कूलमा पैसा परेको भन्नुभयो । ५ लाख र ४ लाख परेको खवर जिल्लामा सुनाएँ । अहिले पैसा छैन भन्नुभएको छ,’ गुरुङले भने, ‘३० दिनसम्मको सूचना दिनुपर्नेमा ४ दिनको मात्र सूचना दिए । अनि क्यान्सिल गरिदिए, मिल्दैन भने । यो सिधैँ घूसको कुरा हो, नत्र किन नमिल्ने ? विदेशीले गरिब बच्चालाई दिएको डोनर किन रोक्नुपर्यो ? मलाई कर्मचारीले के भनेका छन् भने मन्त्रीले चाहे हुन्छ रे । मन्त्रीले किन चाहनुभएन तपाईहरुले खोज्नुहोस् ।’

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट भएका कामको गुणस्तर छानविन नहुँदा उनी हेरिरहन सकेनन् । केही दिन विकास समितिको अनुगमनमा गए । गलत गरेका ठाउँमा कारबाहीको आवाज पटक–पटक समितिकै बैठकमा पनि उठाए । अन्ततः उनले समितिबाटै राजीनामा दिए । सोमबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका उनले मन्त्री र नेताहरुकै कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाए । ‘हामी कर्मचारीलाई आरोप लगाउँछौं । तर नेताले नचाहने हो भने कसैले घुस खान सक्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो जिल्लामा हेर्नुस्, कोही कर्मचारीले घूस खाएको छैन । कर्मचारीसँग मिलेर नेताले पो रहेछ घूस खाने ।’

मनाङेले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आफूले दिएका कागज र प्रमाणका आधारमा छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । ‘ब्लक उद्योग चलाउन दर्ता भएको कम्पनीले क्रसर चलाएको छ । क्रसर चलाउने मापदण्ड पालना गरेको छैन,’ कोत्रेको क्रसर उद्योगको फोटो देखाउँदै उनले भने, ‘यस्ता क्रसरलाई कारबाही गर्न खोज्दा सिडिओको सरुवा हुन्छ ।’ उनले क्रसर राख्ने कानूनी व्यवस्था कुनै पनि पालना नगरेको बताए ।

उनले खेल क्षेत्रमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् । ६ महिनाअघि एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमै कुटेका उनी केही दिन हिरासतमै बसेर धरौटीमा छुटे । ‘खेल क्षेत्रमा कस्तो छ भनेर एउटा सूचना निकाल्नुस् सबैले निवेदन लिएर आउँछन् भ्रष्टाचारका । राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरुले मलाई उनीहरुको दुःख भनेका छन्,’ सांसद मनाङेले थपे, ‘उनीहरुको पीडा कसले सुन्ने ? खेलक्षेत्रको अनियमितता कसले हेर्ने हो ? यसको अनुगमन भएको छैन ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले सांसद गुरुङले दिएका आधार प्रमाणका आधारमा अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीका लागि निर्देशन पठाइने बताए । ‘केही कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन । केही विषय सरकारसँग र सम्बन्धित निकायसँग सोध्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । आवश्यकता प¥यो भने विकास समिति र लेखा समितिको संयुक्त बैठक पनि बस्न सक्छ ।’ बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पनि सांसद मनाङेको विषय जायज भएको तर कसैले बोल्न नसकेको बताएका थिए । ‘वहाँले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ । यो हामीले पनि भोगिरहेको हो तर कसैले बोल्न सकिरहेको थिएन,’ उनीहरुले भने, ‘आधार र कागजकै रुपमा भ्रष्टाचार औंल्याएपछि केही त गर्नुपर्छ । गम्भीर रुपमा छानविन हुनुपर्छ ।’