काठमाडौं, १७ जेठ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने बैठकको निश्कर्ष छ । साथै बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण कामहरु हाललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ ।‘एमसीसीका बारेमा मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको हो’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ ।’

नेकपा सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अगाडि सोचेर बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा पनि त्यसअनुसार नै स्पष्ट पार्ने, जानकारी गर्ने भनिएको छ ।’एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’अर्को बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए । एमसीसीबारे छिनोफानो नभएसम्म बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भने, ‘बजेट त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ तर एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, यथार्थ के हो भने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन रहेकाले अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट भएकाले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनेछन् । जुन कुरा यसअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्रीसहित बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले एमसीसी बजेट वक्तव्यमा सम्भावित स्रोतका राखिएकोमा यसबारे अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । बजेट वक्तव्यमा सम्भावित बैदेशिक अदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैया सम्भावत स्रोतमा राखिएको छ, जुन यसअघिका अन्य बजेट वक्तव्यमा पनि थियो ।

नेकपाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे संसदलाई स्पष्ट गराएकै बमोजिम भाषा स्पष्ट गरिने भएको छ । हाल एमसीसीे गरिरहेका कामहरुको सम्बन्धमा संसदबाट अनुमोदनपछि गरिनुपर्ने कतिपय काम अघि नबढाउने गरी स्थिति बुझेर स्पष्ट पारिने थापाले बताए । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सन्दर्भमा सचिवालयमा छलफलपछि निर्णय हुने भएको छ ।