काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र २५ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवटाले आज संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा सन् २०२५ सम्म २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याएर आठ लाख ९८ हजार रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
सन् २०२० लाख नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेकामा कोभिड–१९ को महामारीको कारण भ्रमण वर्ष स्थगन भइसकेको छ ।
नेपालका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिई पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्य लिइएको हो।
अद्वितीय प्राकृतिक एवं समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको कारण नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा पर्यटन रहेको छ। कोभिडबाट नराम्ररी असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक ल्याउने आधार तयार गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको व्यवसायी बताउँछन्।
सन् २०१९ मा ११ लाख ९१ हजार १९१ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार पर्यटन आएका थिए । सन् २०१७ मा १० लाख हाराहारी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । विगत १० वर्षको अवधिमा आव २०७२/७३ मा नेपालमा पर्यटन आगमनमा केही कमी आएको थियो । पछिल्लो समय पर्यटन आगमनको सङ्ख्या बढ्दो दरमा रहेको छ । आव २०७५ पुसदेखि २०७६ पुससम्मको अवधिमा प्रति पर्यटकको सरदर बसाई अवधि १३ दिन रहेको छ।
सन् २०१९ मा कूल पर्यटक आगमनको सङ्ख्या देशगत रुपमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने पाँच मुलुकहरुमा क्रमशः भारत २१.२ प्रतिशत, चीन १४.२ प्रतिशत, अमेरिका ७.८ प्रतिशत, बेलायत ५.१ प्रतिशत र श्रीलङ्काको ४.७ प्रतिशत रहेका छन् । यी देशहरुबाट आएका पर्यटकको सङ्ख्या कूल पर्यटक आगमनको करिब ५३ प्रतिशत रहेको छ।
चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको चालू आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले तय गरेको भन्दा निक्कै कम हुने बताए।
सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै केही समयपहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २.२७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित हुन गएकाले वृद्धिदर कम हुने देखिएको हो । पछिल्ला तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यमा औसत ७.३ प्रतिशत रहेको थियो।
आव २०७६/७७ मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.५, ३.४ र दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आवमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु एक लाख २६ हजार १८ हजार अर्थात् एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत थियो।
कोरोना रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले चालू आवमा कूल लगानी गत आवको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई र १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा प्रदेशगत कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४.१ र वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको ३.६, प्रदेश नं १ को ३.४, गण्डकी प्रदेशको २.७ र प्रदेश नं २ को २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ।
यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म रु १६ अर्ब १९ करोड अनुदान र ऋण रु ९३ अर्ब नौ करोड गरी कूल रु एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत फागुन मसान्तसम्म कूल सरकारी खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च रु चार खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च रु ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था रु ६३ अर्ब ४२ करोड छ।
गत फागुन मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड बराबरको राजश्व उठेको छ जसमध्ये कर राजश्व रु चार खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजश्व रु ४९ अर्ब २५ करोड छ । सरकारले सो अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु ६४ अर्ब ६० करोड राजश्व बाँडफाँड गरेको छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१