पोखरा, १६ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी अभावमै बजेट कार्यन्वयन रोकिने अवास्था अब नरहने बताएका छन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग सदनबाट पारित भैसकेकाले अब प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी करारमा भएपनि परिपुर्ति गरिने उनले जानकारी गराए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बुधबार गरेको प्रदेश सरकारको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयगत प्रस्तुति दिने क्रममा सवै मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव मुख्य समास्याको रुपमा औल्याएका थिए । त्यसपछि जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले अब कर्मचारी समास्या नरहने स्पष्ट पारे ।
समीक्षामा उठेको जग्गा प्राप्तिको समास्या यो वर्ष समाधान हुने समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । गत आर्थिक बर्षमा प्रदेशले जग्गा प्राप्तिका लागि पठाएको कुनै प्रस्ताव संघ सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । तर मुख्यमन्त्री गुरुङले अव प्रस्ताव पठाएका तीन महिनाभित्र भोगचलनको अधिकार प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराए । तर उनले कार्यविधिको समास्या हटेको, कर्मचारी समास्या हल हुने र गत बर्षको अनुभवको आधारमा बजेट कार्यन्वयनको ९५ प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्ने गरी लाग्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिए । गत बर्ष केही मन्त्रालयले समानुपातिक विकासको अवधारणामा ख्याल नपु¥याएको भन्दै ती मन्त्रालायलाई सम्वन्धित क्षेत्रमा ध्यान दिन समेत निर्देशन दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१