पोखरा, १२ वैशाख। मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेको छैन।
एकीकृत सम्पत्ति कर र त्यसपछिको सम्पत्ति कर गरी करिब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पोखरा महानगरले जनाएको छ।
हालसम्म ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा मणिपालले ५ करोड २८ लाखमात्रै तिरेको देखिएको छ। अझै ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महानगरका कर अधिकृत शिवहरि शर्माले जानकारी दिए। ‘६ करोड जति तिर्न बाँकी छ। समयमा कर तिर्नुस् भनेर पत्र पनि पठाइसकेका छौं, ’ उनले भने, ‘तर अस्पतालले कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन। अब एक्सनमै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ’ समयमै कर तिर्न उनको आग्रह छ।
कर नबुझाउने मणिपाललाई महानगरले २०७० सालदेखि लगातार पत्र पठाइरहेको छ। हालसम्म १० वटा पत्र लेखिसकिएको तर कर बुझाउने कुरामा मणिपाल सकारात्मक नदेखिएको शर्माले बताए। ‘पहिले घरजग्गा कर थियो। पछि एकीकृत सम्पत्ति करको रुपमा लिन थालियो। अहिले सम्पत्ति कर मात्रै लिन पाइन्छ, ’ उनी भन्छन्, ‘मणिपालले कर नतिरेको धेरै वर्ष भैसक्यो। न पत्रको जवाफ आउँछ, न कर बुझाएको छ। ’ उनका अनुसार अन्तिम पटक गएको पुस २६ गते कर बुझाउने आग्रहसहित पत्र पठाइएकोमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको राजश्व शाखाले जनाएको छ।
मणिपाल अस्पतालका डिन बीएम नागपाल चाहीँ सरकारी जग्गाको सम्पत्ति कर तिर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रो सम्पत्तिको कर बुझाएका छौं। जग्गा नेपाल सरकारसँग लिजमा लिएको हो। त्यसको कर बुझाउन सक्दैनौं, ’ उनले भने, ‘अरु सम्पत्तिको कर यो वर्षको पनि बुझाइसकेका छौं। अरु विषय वार्ताबाट सम्बोधन होला। ’ कर नतिर्ने कुरामा मेयर जिसी पनि सकारात्मक रहेको उनले सुनाए। यता, मेयर मानबहादुर जिसी चाहीँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने बताउँछन्। ‘हामीले कर तिर भनेर ताकेता गरेको गरै छौं। उनीहरु तिर्न तयार छैनन्, ’ जिसीले भने, ‘सामान्य कुराकानी त भैरहेको छ। यो आर्थिक वर्ष हेर्छौ। नभए कानूनी प्रोसेसमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन। ’ उपल्लो दीपको जग्गा नेपाली सेनासँग भाडामा लिएकोले त्यहाँको एकमुष्ट शुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाएकोले यसको कर तिर्नु नपर्ने अस्पतालको अडान छ भने महानगर चाहीँ यो जग्गाको पनि कर तिर्नुपर्ने बताउँछ। चालु वर्षभित्र कर नबुझाए मुद्दा दायर गर्ने जिसीको भनाइ छ।
मणिपालले केही भवनहरुको सम्पन्न प्रमाण नभई सञ्चालन गरेको खुलेको छ। मुख्य बिल्डिङ बाहेक केही भवनहरुको सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएको महानगर श्रोतले जनाएको छ। ‘केही बिल्डिङहरु सम्पन्नताको कुनै प्रमाण छैन। यसबाट महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर समेत वषेर्नी नोक्सान भैरहेको छ, ’ श्रोतले भन्यो, ‘एकातिर कर नतिर्ने अकोर्तिर बिल्डिङको सम्पन्न छैन। मणिपालले सरकारलाई हेपेको छ। ’ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी चाहीँ निर्माण सम्पन्न भैसकेका भवनहरुको सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन अस्पताललाई परिपत्र गरिसकेको बताउँछन्। ‘महानगरको प्राविधिक टोलीले सम्पन्नताको प्रमाण लिन आइज भनेको छ। होस्टेल लगायतका भवनहरु सम्पन्नताको कागजपत्र नभएको सुनिएको छ, ’ उनले भने, ‘प्राविधिकले अध्ययन गरेर काम अघि बढ्ला। ’ पोखरा महानगरपालिकाभित्रका घर ४ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ४ वर्षभित्रमा काम नसकेपछि म्याद थपका लागि अस्पताल प्रशासनले निवेदन दिएको थियो। तर त्यो निवेदन अहिले महानगरपालिकामा भेटिँदैन।
एमबीबीएस पढाइका लागि सन् १९९४ मा पोखरामा मणिपाल शिक्षण अस्पताल खोलिएको हो। यसका लागि सन् १९९२ मै नेपाल सरकार र मणिपाल शिक्षा तथा चिकित्सा ग्रुपबीच समझदारी भएको थियो। काठमाडौं युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज करिब १० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने शुरुमा ४० विलियन भारतीय रुपैयाँ लगानी भएको थियो।
पोखरा– ११, फूलबारीमा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापन र पढाइको विषयलाई लिएर पटक पटक विवादमा तानिन्छ। कलेजमा नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत देशबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि वषेर्नी पोखरा आउँछन्। यो अस्पताल पश्चिम क्षेत्रकै ठूलो र सुविधासम्पन्न अस्पताल पनि हो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१