पोखरा, २९ माघ । नाफा आर्जन गर्ने प्रतिष्ठानमा काम गरेर सबैभन्दा न्यून तलब पाउनेले आठ महिना बराबरको तलब बोनस पाउने व्यवस्था गर्न संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
ऐन मार्फत् संसदमा सरकारले दर्ता गराएको बोनस ऐन माथिको दफावार छलफलपछि समितिले बोनस ऐनमा संशोधनको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार बोनस ऐनमा हाल भएको ६ महिनासम्मकोमात्र बोनस पाउने व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब वा त्यसको दोब्बरसम्म तलब पाउनेले ८ महिना बराबरको बोनस पाउने छन् भने दोब्बर बढी तलब पाउनेले ६ महिना बराबरकोमात्र पाउने छन्। हाल यस्तो अनुपात ६ र ४ महिना रहेको छ।
कुनै पनि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीले वर्षमा कमाएको नाफाबाट १० प्रतितशत कर्मचारीका लागि छुट्याउनुपर्छ। यसरी छुट्याएको रकमबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्दा बचत भएपछि प्रतिष्ठानमै रहेको कल्याणकारी कोषमा ७० प्रतिशत जम्मा हुन्छ भने ३० प्रतिशत केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।
यही संशोधन मार्फत् केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा जाने रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भएर पारित भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
महिलाको लगानीमा सरफ उद्योग सञ्चालन
स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक लेखक
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१