१. नेपालमा राजनीति सधैँ चर्चाको विषय रहँदै आएको छ भने अहिले परराष्ट्र नीति र कूटनीति पनि चर्चाको विषय भएको छ। गत साता नेपालमा रहेका युरोपियन कूटनीतिक अधिकारीहरुले नेपालका संबन्धमा विज्ञप्ति जारी गरी असन्तोष जाहेर गरे भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाका सम्बन्धमा अमेरिकाले लिएको नीतिको भत्र्सना गरे।
२. त्यसको लगत्तै शुक्रवार सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको उपस्थितिमा नेपाल स्थित राजदूतावासका राजदूतहरुलाई बोलाएर नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरे। उनले पछिल्लो चासो द्वन्द्वकालीन न्याय , भेनेजुएला सम्बन्धी विज्ञप्ति, सरकारले चैतमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिएका थिए।
३. नेपालमा परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा खास छलफल हुँदैन या यसो भनौँ परराष्ट्रको महत्वका सम्बन्धमा त्यति जानकारी राख्न हामीले आवश्यकता नै ठान्दैनौँ। त्यसैकारण परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हामी धेरै पछि परेका छौँ। हाम्रा नेताहरुले समेत परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको त्यति ख्याल नगर्ने भएकाले कतिपय मामिलामा हामी हेपिनु परेका उदाहरणहरु छन्।
४. नेपालको सम्बन्धमा चासो राखेर केही राजदूतहरुले हालै जुन वक्तव्यबाजी गरे त्यो आपत्तिजनक छ। हाम्रै देशमा बसेर हामीलाई नै आलोचना गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। तर उनीहरुले पहिलेदेखि नै त्यसो गर्दै आएकाले यसलाई साधारण संझेका छन्। तर यो साधारण कुरा होइन। सरकारले उनीहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नु पर्दछ।
५. सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अमेरिकाको आलोचना गरी वक्तव्य जारी गर्नु आवश्यक थियो वा थिएन। वक्तव्य जारी गर्नुभन्दा पहिले सोच्नु पर्दथ्यो। सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष भएपछि त्यो जिम्मेवारी पनि हेर्नु पर्दथ्यो। सिद्धान्तका नाममा बहकिनु अपरिपक्वताको उदाहरण मात्र हो। यसले गर्दा सरकारलाई असजिलो पर्न गएको छ।
६. अमेरिकाले सरकारलाई ख्यारख्यारती पारेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बोलाएको ब्रिफिङ कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत उपस्थित भएनन्। उता अमेरिकी सरकारले हाम्रा राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर दाहालको वक्तव्य र सरकारको नीतिका सम्बन्धमा सोधेको छ। त्यो वक्तव्यले गर्दा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध चिसिएको भन्न थालिएको छ।
७. यस्तो बेला परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको समेत उपस्थितिमा ब्रिफिङ कार्यक्रम राख्नु पर्ने थियो कि थिएन ?सोचनीय कुरा हो। कूटनीतिमा सामयिकताको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। कुनबेला कसलाई के भन्ने , कसलाई के सुनाउने , कहाँ भन्ने र को मार्फत भन्ने समेत महत्वपूर्ण हुन्छ। हमीले ती केही कुरामा ख्याल राखेनौँ। दिन गएको जुँगा नआएको भन्ने उखान हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको प्रयोगमा प्रष्ट देखिएको छ। यसमा अव गंभीर हुनु आवश्यक देखिन्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१