पोखरा, ३२ असार । पर्यटकीय नगरी पोखराको सुन्दरता अझै सुन्दर राख्ने र वातावरण सन्तुलित कायम गर्न सघाउ पुर्याउने सदियौं पुराना वर, पीपल, समी, राजवृक्ष, आपँका रुख धमाधम काटिने क्रम रोकिएको छैन ।
यसको उचित संरक्षण हुनुपर्नेमा सो नभई उल्टै सडक विस्तार तथा विकासको नाउँमा विनास गरिएको पाइएपछि राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति, नेपालले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
त्यसविरुद्ध समाजका तर्फबाट अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञा/परमादेश रिट दायर गरेका छन् । जसमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, प्रदेश ४ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय, पोखरा वडा ४, ५, ६, ७, ८, ११, १३, १८ को वडा कार्यालय र सम्बन्धित वडा अध्यक्ष गरी २२ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी दायर रिटको मंगलबार बहस, सुनुवाइ र अन्तरिम आदेश हुनेछ ।
नागरिक समाज पोखराका निवर्तमान संयोजक समेत रहेका पोखरा उपत्यका बृहत् सरसफाइ अभियानका अभियन्ता समेत रहेका पौडेल ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा विकासका नाउँमा धमाधम सखाप पार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै आमपोखरेलीको चिन्ताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै रिट दायर गरिएको बताउँछन् ।
रिटमा वर, पीपल, समी र आँपका पुराना वृक्षहरु ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका निधि हुन् भन्दै यसको संरक्षण गर्ने कार्य निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ गर्नू गराउनू भनी विपक्षका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सहारा क्लब पोखरालाई वर्ष उत्कृष्ट क्लबको अवार्ड
पामेका अनधिकृत संरचनामा महानगरको डोजर
पोखरामा धुवाँको कालो मुस्लो फ्याक्ने ११ गाडी नियन्त्रण
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किशोरकिशोरीमैत्री सेवा र पहुँच आवश्यक छ : प्रमुख आचार्य
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१