पोखरा । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ८७ वटा निकायको ३९ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण गर्दा ४९ करोड ३५ लाख बेरुजु रह्यो । नियमित गर्नुपर्ने, पेश्की र असुल गर्नुपर्ने शीर्षकमा यति बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश सरकार स्थापनाको वर्ष १ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये २९ करोड ६३ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ५ लाख ४० हजार बेरुजु रह्यो । त्यसपछि हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदो छ । हाल २ अर्ब १४ करोड कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गएको वर्ष ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कायम भएको छ ।
बर्सेनी बढ्दो बेरुजु फस्र्यौटमा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन । प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बेरुजु फस्र्यौट समिति पनि गठन भएको छ । माघ महिनालाई बेरुजु फस्र्यौट महिनाका रुपमा तोकिएको छ । अधिकांश बेरुजु यही महिनामा फस्र्यौट हुन्छ । तर बेरुजु थपिने दरभन्दा फस्र्यौट हुने दर निकै न्यून भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको छ । अहिलेसम्म कायम बेरुजु तत्कालै फस्र्यौट गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘गण्डकी सरकार र मातहत कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्यौट गरेर २ महिनाभित्र विवरण समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति सुधीरकुमार पौडेलले भने ।
गण्डकी सरकार र मातहत कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्यौट गरेर २ महिनाभित्र विवरण समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन
समितिले लगातार ६ दिनसम्म संसदीय समिति बैठक बसेर उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘दिनदिनै सरकारले गरेका लेखा सम्बन्धी कामको अध्ययन र छलफल भयो । देखिएका केही कमजोरी सुधार्न निर्देशन दियौं,’ उनले भने । यस्तै, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका जिन्सी र अन्य सम्पत्तिको लगत राखेर समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । पारदर्शीताका लागि प्रदेशसभा लगायत सबै मन्त्रालय र विभागका वेबसाइट तत्कालै सुचारु गर्न पनि भनिएको छ । केही कार्यालयका वेबसाइट अहिले चलेका छैनन् ।
यसबाहेक सरकारले सञ्चालन गरेका जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम, कृषि अनुदान, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन आयोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा भएको खर्चको बस्तुस्थितिबारे विवरण माग गरेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि अद्यावधिक विवरण माग गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । प्रदेश सरकारले १८ वटा गौरवका आयोजना र ५ वटा रुपान्तरणकारी योजनासहित २३ योजना पहिचान गरेको छ । ती आयोजनाको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त छ भने अधिकांश कार्यान्वयनमा प्रवेश नै भएका छैनन् । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा आलोचित कार्यक्रम हो–होमस्टे (घरबास) कार्यक्रम । हरेक वर्ष घरबास प्रबद्र्धन अन्तर्गत करोडौं रकम खर्च हुन्छ तर त्यसले नतिजा दिएको छैन ।
समितिले सरकारसँग होमस्टे कार्यक्रममा हालसम्म भएका खर्च र उपलब्धि विवरण पनि माग गरेको छ । सबै कार्यक्रमको अध्ययन र अनुगमन गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको सभापति पौडेलले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
एकातिर खोला, अर्कैतिर पुल
एमाले मुस्ताङको अध्यक्षमा दीपक लालचन
फिल्म ‘लण्डन टु पेरिस’ को ‘चाहन्छु यो माया’ गीत सार्वजनिक
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
जिभिपी युके लन्डनलाई भलिबल उपाधि
hero news full width
मुख्य समाचार
ढुंगाबालुवा चोरी निकासीमा संलग्न ५ गाडी नियन्त्रण
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१