पोखरा । राप्रपाले पोखरामा बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ । साथै उसले १९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधसँगै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्नेसम्मका माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
देशमा भ्रष्टाचार र कृषकले मल, बीउबिजन नपाउँदाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने राप्रपाले माग गरेको छ । त्योसँगै शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने, विदेशमा भएका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबैखाले विभेद अन्त गर्नुपर्ने, भूमीहिन र सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु पार्टीले राखेको छ ।
१९ बुंदे मागपत्रमा पार्टीले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै देशभरी भत्काइएका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुको शालिक संरक्षण तथा पुननिर्माण गर्नुपर्ने र संघीयताको प्रादेशिक तह खारेज गर्नुपर्नेजस्ता माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् । पार्टीले एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पार्टीले दोहोरो करको खारेजीसँगै राज्यले सिमाक्षेत्रमा भएका अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्न दबाब दिने गरि आन्दोलन अगाडि बढाउने राप्रपा कास्की अध्यक्ष नारायण गुरुङले बताए ।
विरोध प्रदर्शन सिर्जनाचोकदेखि सुरु भइ प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । सहभागीहरुले हिन्दु धर्म झल्कनेखालका पहिरन लगाउनुका साथै शंख, घण्टी र बाजागाजासहित प्रदर्शन गरेका थिए । राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रुपमा दबाबमूलक आन्दोलन गरिने बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चाैथोपटक विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री दाहालले आज चाैथोपटक विश्वासको मत लिँदै
एमाले मुस्ताङको अध्यक्षमा दीपक लालचन
तमु धिंको ४० औं स्थापना दिवसमा गण्डकीका मन्त्रीहरुको सम्मान
एमालेलाई एकल बहुमत सहितको राष्ट्रिय पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन : अधिकारी
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल उद्घाटन
दमौली आगलागी अपडेट : क्षतिको विवरण संकलन गरिँदै
जेठ ७, २०८१दमौलीको मुख्यचोकका सटरमा मध्यरातमा आगलागी, ३ घण्टापछि नियन्त्रणमा
जेठ ७, २०८१एकातिर खोला, अर्कैतिर पुल
जेठ ६, २०८१ढुंगाबालुवा चोरी निकासीमा संलग्न ५ गाडी नियन्त्रण
जेठ ६, २०८१काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
जेठ ६, २०८१