पोखरा । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक र रोजगारमुखी नभएको आरोप बढ्दै गएपछि त्यसलाई चिर्न गण्डकीले प्रदेशस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय चलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैको लागि माघ महिनामा कुलपति नियुक्त भैसकेका छन् । जेठ ९ गते १० सदस्यीय न्याषिक परिषद् पनि गठन भएको छ । तर हालसम्म विश्वविद्यालय कहाँबाट चलाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
पहिले तनहूँको शुक्लागण्डकीस्थित भानुभक्त क्याम्पसको परिसरलाई विश्वविद्यालय बनाउने भनिएपनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । क्याम्पस परिसर र आसपासमा ४ सय ७५ रोपनी जमिन प्रयोग गर्न मिल्ने छ । अहिले त्यसलाई विश्वविद्यालयको सट्टा शिक्षण अस्पताल चलाउने र विश्वबिद्यालय पोखरा ३२ स्थित स्यालतहरामा राख्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि यो पनि अन्तिम निर्णय भने होइन । वडा ३२ स्यालतहरामा ७ सय ९९ रोपनी जग्गा छ । ‘जनतासँग छलफल भयो । सर्जमिन पनि गरियो । वहाँहरु पनि तयार हुनुहुन्छ,’ कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले भने, ‘फाइल अगाडि बढेको छ । महानगरको सिफारिसमा प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । दुईतिरैको जमिन आयो भने जमिनको टन्टो सकिन्छ ।’ नयाँ बजेटलगत्तै डीपीआर गरेर संरचना निर्माणको काम शुरु हुने गुरुङले बताए।
‘पुरै प्राविधिक धारमा लैजाने हो । यहाँ भएका जनशक्ति खाडीमा काम खोज्दै जान नपरोस्,’ उनले भने, ‘काम र मामसँग जोडिने पाठ्यक्रम तयार गर्छौं । विभिन्न विषयमा विज्ञहरुको सूची बनाइरहेको छु ।’ खरिद ऐन र नियमावली नहुँदा काम गर्न असहज भएको उनको गुनासो छ । गुरुङका अनुसार आइटी, फिसरी, कस्मेटोलोजी एण्ड ब्युटिसियन, एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ, खेलकुद म्यानेजमेण्ट, हर्टिकल्चर लगायत विषयमा पढाउने तयारी छ । सरकारले अघिल्लो असोजदेखि नै पढाइ थाल्ने भने पनि हालसम्म संरचनाकै टुंगो लागेको छैन । यो वर्ष पनि तिहारलगत्तै कक्षा शुरु गर्ने दाबी सरकारको छ । विश्वविद्यालयको टुंगो नलाग्दै सरकारले मेडिकल कलेज चलाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
सरकार गठन भएकै वर्ष परिकल्पना गरिएको विश्वविद्यालयको लागि सधैँको रातो किताबमा पैसा देखिन्छ । विश्वविद्यालय चाहीँ अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।
डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले ८ अर्ब हाराहारीमा लगानी गरे विश्वविद्यालय चलाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रस्तावित बजेटमा १ अर्ब ८२ करोड सञ्चालन खर्च र ६ अर्ब १३ करोड पूँजीगत खर्च गरी ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । सरकारले चाहीँ विज्ञ टोलीको प्रस्तावभन्दा निकै न्यून रकम विनियोजन गरेका कारण विश्वविद्यालय खुल्ने कुरामा धेरैैको आशंका कायमै छ । शिक्षा नीति तर्जुमा, विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवश्यक परिषद् र विषयगत समिति तथा विभाग गठन, जनशक्ति प्रक्षेपण र व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम तत्कालै थाल्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएपनि चुस्त काम हुन सकेन । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको अनुमान र सम्भावित पाठ्यक्रमबारे सामान्य छलफल बल्ल अघि बढेको छ ।
‘साउनदेखि भदौसम्म पाठ्यक्रम तयार गरेर न्याषिक परिषद्बाट पास गर्छु । तिहारलगत्तै कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छु,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार शुरुमा एयरपोर्टस्थित नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको भवनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । ‘भाडामा दिन पटकपटक सूचना निकाले पनि कसैले लिएको छैन । ३ लाख महिनाको भाडा छ,’ उनले भने, ‘त्यो सही ठाउँ हुन्छ । यसको प्रस्ताव पनि प्र्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पर्यटन मन्त्रीको हातमा पुगेको छ ।’ सरकार गठन भएदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । पहिलो वर्ष ३ महिने बजेटमा अध्ययन गर्नका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यो वर्ष एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । गएको वर्ष डीपीआर र आवश्यक प्रारम्भिक काम थाल्न १ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । प्रारम्भीक अध्ययन भएपनि संरचनाको काम अघि बढेन । अध्ययन समितिले करिब ८ अर्ब प्रस्ताव गरेर विश्वविद्यालय चलाउन सुझाए पनि सरकारले त्यसको महत्व बुझेन र १० करोडमात्रै विनियोजन गर्यो । तेश्रो वर्षमा बल्ल बल्ल कुलपति नियुक्त गरेर न्याषिक परिषद् बनेको छ । त्यसबाहेक भौतिक र शैक्षिक रुपमा कुनै ठोस उपलब्धि छैन।
सम्बन्धन नदिइने
प्रस्तावित विश्वविद्यालय एक्लै चलाउन लागिएको छ । तत्काल कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र केन्द्रीय क्याम्पसबाट मात्रै पढाइ हुने कुलपति गुरुङले बताए । ‘सम्बन्धन परिकल्पना गरेको छैन । एउटै कलेजबाट पढाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले पाकोपन आओस् अनि मात्रै सम्बन्धन दिउँला । तर म रहुञ्जेल दिन्नँ ।’ सम्बन्धनमा अनावश्यक रुपमा पैसाको चलखेल हुने भएकोले त्यसमा धेरै जोड नदिइने बताएका हुन् ।
‘जताततै उच्च शिक्षा बिग्रियो मात्रै सुनिन्छ । विकृति र विसंगति धेरै भयो । सम्बन्धन दिँदा सबैले पैसा खान थाले । तर गण्डकीमा यो सबै रोकिन्छ,’ उनले दाबी गरे । विश्वविद्यालयको खर्च चलाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा १ जना डाक्टर वा विशेषज्ञ पढाउने खर्च ब्यहोर्नुपर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको छ । त्यसबाहेक विश्व बैंक, एडीवी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग पनि समन्वय गरिरहेको उनले सुनाए ।
२२ करोड बजेट माग
विश्वविद्यालयको पढाइ तत्कालै थाल्न आगामी बजेटमा कम्तीमा २२ करोड रकम विनियोजन हुनुपर्ने गुरुङले बताए । मेडिकल साइन्सका ४ र आइटीका एउटा कार्यक्रम चलाउन यो रकम मागिएको हो । यसमा भौतिक संरचनाको डीपीआर पनि समेटिएको छ । ल्याब स्थापना, कर्मचारी ब्यवस्थापनमा पनि खर्च मागिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१