जिल्ला प्रशासन कास्कीले पछिल्लो समय २ महिना लामो निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै तोकिएकाबाहेक अन्य पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । तर पोखराका पर्यटन व्यवसायीले खोप नआए पर्यटन क्षेत्र नखोल्ने अडानमा छन् । उनीहरुको एउटै नारा अघि सारेका छन्–नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित भएको छ पर्यटन क्षेत्र । पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन पनि डेढ वर्ष लामो कोरोना महामारीले थलिएको छ । यहाँका पर्यटन व्यवसायीले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा ५ खर्ब लगानी गरेका छन् । कोभिड महामारीका कारण संवेदनशील क्षेत्र पर्यटनको यति ठूलो लगानी डुब्ने खतरा छ । पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पोखराका पर्यटन व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । उनीहरुले खोप माग गर्दै विभिन्न नाराअंकित प्लेकार्ड बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नासमेत दिए ।
सरकारले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध हुनुपर्छ । अब पर्यटन क्षेत्र भ्याक्सिनबिना अघि बढ्न सक्दैन । यसैका लागि पर्यटन व्यवसायीले भनेका छन्, नो भ्याक्सिन, नो टुरिज्म । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रख्यात पोखरा र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसायले लामो समयदेखि कोभिड–१९ को महामारीले क्षति व्यहोर्नु परेको छ । पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई बचाइराख्न सरकारलाई पर्यटनमैत्री कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । सरकारबाट ल्याइएका व्यवसाय पुनरुत्थान कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएकाले व्यवसायी पलायन र निरुत्साहित हुने क्रम बढ्दै गइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । निजी तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ठूलो लगानी भएको पर्यटन उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।
अग्रपंक्तितमा रहेर कार्य गर्ने पर्यटन मजदुर एवं व्यवसायीहरु जोखिममा रहने हुँदा खोप नलगाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन छ । विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक प्रचार गर्न सर्वप्रथम खोप सुनिश्चिता हुनुपर्छ । पर्यटन उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन र पुनरुत्थान गर्न बजेटमार्फत ल्याएका पुनर्कर्जा कोष र व्यवसाय निरन्तरता कोषको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त, झन्झटिलो छ । बैक वित्तीय संस्थाका कडा शर्तका कारण केहीबाहेक अधिकांश व्यवसायीले सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । व्यवसाय ठप्प हुँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको साँवा ब्याज बुझाउन कठिनाइ भएको छ । बैंकले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ । गण्डकी सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको पहिला आधार मानेको छ । यो आधारलाई प्रष्ट पार्न पनि प्रदेश सरकारले पर्यटन पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।