संघीय सरकारको वार्षिक बजेट निर्माणको क्रममा आखिरी समयमा कर दरमा थपघट गरेको जुन कुरा बाहिर आएको थियो, त्यसको परिणाम बजारमा देखिन थालेको छ । बजारमा माल सामानको भाउ वृद्धि भएको छ भने उद्योगीहरु सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढाएबाट उत्पादित सामानको भाउ वृद्धि भई त्यसले आयातीत तयारी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भयो भनेर आन्दोलनको बाटो रोज्न थालेका छन् । सरकारको कर नीतिका कारण स्टिल तथा वायर, घिउ, तेल र सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु संकटमा परेका छन् । विराटनगरमा सम्पन्न उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को चौंथो सभामा सरकारी नीतिको कडा विरोध गरिएको छ । र करको दरमा परिवर्तन नगरिएमा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको बेला गरेका त्रुटि नसच्याए महासंघ पनि सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र बिगँ्रदै गएको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्र बैंकले केही कदम चालेको थियो । तर त्यो कदम प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारका अर्थमन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नरबीचको असमझदारीले पनि केही हदतक यसमा प्रभाव पारेको छ । संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत मागिएको छ । आर्थिक विश्लेषकहरु यो मन्त्रीबाट आर्थिक स्थिति सुध्रने आशा गर्न सकिँदैन भन्न थालेका छन् । सामान्य अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय जसले पनि चलाउँछन् । चलाएका उदाहरण पनि छन् । तर संकटको अवस्थामा सुधार्नुपर्ने बेलामा तथा बौद्धिक चातुर्यता र कुशलता देखाउनुपर्ने बेलामा अर्थ र आर्थिक क्षेत्रको सूत्रहरु जानेका र विकल्प दिन सक्ने खारिएका व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ । आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थिति र विवादलाई अरु क्षेत्रको विवादलाई जसरी तन्काएर राख्नु हुँदैन । जति छिटो विवादको समाधान गरिन्छ, उति त्यसको कुशलता परिलक्षित हुन्छ ।

भन्न त बजेट भाषणमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने उल्लेख छ । वर्षौंदेखि बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने कुरा पनि गरिएको छ । कुरामात्र गरेर के गर्ने लिखतमा त्यसको विपरीत कुरा परेको छ । नेपालमा सञ्चालित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढाएर कसरी उद्योगहरु निराश भएका छन् । कतिपय ठाउँमा उद्योगीहरु सडकमा सुधार ल्याउन सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी जान तयार भएको आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासनअनुसार करको दरमा छिटो सुधार गर्नुपर्नेमा हामी जोड दिन चाहन्छौं ।