Worldlink ads

आमसञ्चार विधेयक फिर्ता गर

सम्पादक
असाेज १०, २०७८

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की शाखाको आयोजनामा शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयकबारे नीतिगत छलफल भएको छ । छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारद्वारा ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयक पत्रकारको हकहितमा नभएकाले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा, गण्डकी प्रदेशका विधायन समिति सदस्यहरु तथा वरिष्ठ पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । मन्त्री थापाले पत्रकाहरुबाट आएको सुझावअनुसार नै आमसञ्चार विधेयक संशोधन गरिने बताए । तर पत्रकारहरुले भने विधेयक संशोधन होइन, फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पत्रकार र सरकारबीच पटक–पटक यस्तो विवाद भइरहन्छन् । पत्रकारहरु संधै आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितता र पत्रिकामा केही लेखेको आरोपमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था नगरियोस् भन्ने चाहन्छन् । नेताहरु सरकारमा नभएसम्म पत्रकारको पक्षमा ऐक्येबद्धता जनाउँछन् । पत्रकारको भूमिकाको प्रशंसा गर्दछन् र सरकारको विरोधमा धेरै लेखोले भन्ने चाहन्छन् । तर तिनीहरु नै सरकारमा पुग्छन्, तब तिनीहरुको हैसियत परिर्वतन हुन्छ । हिजो सरकारको विरोधमा लेखोस् भन्नेले आज सरकारको विरोधमा नलेखोस् भन्ने चाहन्छन् । हिजो विरोधको स्वर सुन्न चाहनेले आज प्रशंसाको स्वरमात्र सुन्न चाहन्छन् । तिनीहरुमा आएको त्यो परिवर्तनका साथ पत्रकार जान सक्दैनन् । पत्रकाहरु हिजोजस्तै गरी आज पनि सरकारको त्यस्तै गरी विरोध गर्दछन् । जुन कुरा सरकारमा बस्नेका लागि सह्य हुँदैनन् । तिनीहरु यता उता गर्दै पत्रकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दै घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्दछन् । त्यसै भएर पत्रकार र सरकारबीच बराबर तनाबकै वातावरण आउने गर्दछ । अहिले प्रदेश सरकार र पत्रकारबीच देखापरेका स्थिति पनि त्यसैको एक अंश हो ।
पञ्चायतकालमा पत्रकारहरुले पञ्चायतको विरोध खुब लेखे । त्यसरी लेखेबापत् पत्रकारहरु जेलमा पनि बसे । कत्तिको पत्रिकाको दर्ता नै खारेज पनि भयो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् बनेको २०४७ सालको संविधानले पत्रकारको हकहितको सुनिश्चितता गरेको थियो । कहिले पत्रिकाको दर्ता खारेज नहुनेदेखि हुलाक सुविधा आदिको व्यवस्था पनि गरेको थियो । ती सबै कार्यलाई पत्रकारहरुले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पु¥याएको योगदानको प्रतिफलको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको थियो । त्यसपछि बनेको अधिकांश सरकारले ती कुराहरुलाई पचाउन सकेनन् र यताउता गरेर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र पत्रकारहरुबीच राम्रो समझदारी छ । त्यो समझदारी भएकोले महासंघले यो नीतिगत छलफलको आयोजना गरेका छौं । यो छलफलले गण्डकी प्रदेशमा पत्रकारमैत्री आमसञ्चार विधेयक बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा

      सम्पादक कार्तिक ७, २०७८
      अरुलाई न्यायिक संकट पर्दा संकटमोचन गर्न सक्ने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा अहिले आफैं संकटको भूमरीमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर…
    • उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु अन्यौलमा

      सम्पादक कार्तिक ६, २०७८
      नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावलाई त्यसै पनि महत्वका साथ हेर्ने गरिएको थियो । अहिले झन् सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको पार्टी भएकोले…
    • राउतले जिते विश्वासको मत

      सम्पादक असाेज २२, २०७८
      प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा दुइतिहाई सांसदको मत पाएका छन् । उनको दल…
    • दिल्ली बैठक त्यसै सकियो

      सम्पादक असाेज २१, २०७८
      नेपाल र भारतबीच कुनै पनि तहको र कुनै पनि विषयमा जहाँसुकै बैठक भए पनि नेपालीहरु त्यस बैठकलाई आशाको दृष्टिले हेर्ने…
    • भागबण्डाको खण्डन

      सम्पादक असाेज २०, २०७८
      गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ! भन्ने समाचार संप्रेषण भएपछि धेरै मानिस स्तब्ध भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुबीचको भागबण्डा र तत् सम्बन्धित…

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग