नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की शाखाको आयोजनामा शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयकबारे नीतिगत छलफल भएको छ । छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारद्वारा ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयक पत्रकारको हकहितमा नभएकाले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा, गण्डकी प्रदेशका विधायन समिति सदस्यहरु तथा वरिष्ठ पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । मन्त्री थापाले पत्रकाहरुबाट आएको सुझावअनुसार नै आमसञ्चार विधेयक संशोधन गरिने बताए । तर पत्रकारहरुले भने विधेयक संशोधन होइन, फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पत्रकार र सरकारबीच पटक–पटक यस्तो विवाद भइरहन्छन् । पत्रकारहरु संधै आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितता र पत्रिकामा केही लेखेको आरोपमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था नगरियोस् भन्ने चाहन्छन् । नेताहरु सरकारमा नभएसम्म पत्रकारको पक्षमा ऐक्येबद्धता जनाउँछन् । पत्रकारको भूमिकाको प्रशंसा गर्दछन् र सरकारको विरोधमा धेरै लेखोले भन्ने चाहन्छन् । तर तिनीहरु नै सरकारमा पुग्छन्, तब तिनीहरुको हैसियत परिर्वतन हुन्छ । हिजो सरकारको विरोधमा लेखोस् भन्नेले आज सरकारको विरोधमा नलेखोस् भन्ने चाहन्छन् । हिजो विरोधको स्वर सुन्न चाहनेले आज प्रशंसाको स्वरमात्र सुन्न चाहन्छन् । तिनीहरुमा आएको त्यो परिवर्तनका साथ पत्रकार जान सक्दैनन् । पत्रकाहरु हिजोजस्तै गरी आज पनि सरकारको त्यस्तै गरी विरोध गर्दछन् । जुन कुरा सरकारमा बस्नेका लागि सह्य हुँदैनन् । तिनीहरु यता उता गर्दै पत्रकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दै घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्दछन् । त्यसै भएर पत्रकार र सरकारबीच बराबर तनाबकै वातावरण आउने गर्दछ । अहिले प्रदेश सरकार र पत्रकारबीच देखापरेका स्थिति पनि त्यसैको एक अंश हो ।
पञ्चायतकालमा पत्रकारहरुले पञ्चायतको विरोध खुब लेखे । त्यसरी लेखेबापत् पत्रकारहरु जेलमा पनि बसे । कत्तिको पत्रिकाको दर्ता नै खारेज पनि भयो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् बनेको २०४७ सालको संविधानले पत्रकारको हकहितको सुनिश्चितता गरेको थियो । कहिले पत्रिकाको दर्ता खारेज नहुनेदेखि हुलाक सुविधा आदिको व्यवस्था पनि गरेको थियो । ती सबै कार्यलाई पत्रकारहरुले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पु¥याएको योगदानको प्रतिफलको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको थियो । त्यसपछि बनेको अधिकांश सरकारले ती कुराहरुलाई पचाउन सकेनन् र यताउता गरेर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र पत्रकारहरुबीच राम्रो समझदारी छ । त्यो समझदारी भएकोले महासंघले यो नीतिगत छलफलको आयोजना गरेका छौं । यो छलफलले गण्डकी प्रदेशमा पत्रकारमैत्री आमसञ्चार विधेयक बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।