प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्यको चौतर्फी विरोध भएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक विवादमा कहिल्यै मुख नखोल्नेहरुले पनि विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरेका छन् । त्यसै गरेर पोखराका डेढ दर्जन अधिकारकर्मीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस कार्य संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका छन् । त्यसरी संयुक्त जारी गर्नेहरुमा नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, सिटिजन जुरीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, नेपाल बार एसोसिएसन उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, उच्च उदालत बार एसोसिएसन पोखरा अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल, नागरिक समाज कास्की अध्यक्ष इन्द्रकमल मानन्धनर लगायत छन् । यस्तै, विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार समिति अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्की अध्यक्ष धर्मबहादुर गुरुङ, नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेल, युवा सामाजिक अभियन्ता सुरेश रानाभाट छन् ।

सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको सिकार देशको सिंगो प्रणाली र संसदलाई कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् । साथै अहिलेको संविधानले संसद विघटनको कल्पना नै नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा त्यस घटनाबाट आमनागरिक र दलबीच थप दूरी बढ्न गई मुलुकमा जटिल राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकोले तत्काल निकासको माग पनि गरिएको छ । देशको स्थिति हिजोभन्दा आज जटिल र जेलिँदै गएको छ । नागरिक पनि विभाजित अवस्थामा पुगेका छन् ।

पक्ष र विपक्षको नारा र जुलुसले राजनीतिक आकाश गुञ्जायस भएको छ । नेताहरु तल्लोस्तरमा आएर आपसमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्दैछन् । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले शिष्टता र सभ्यता भन्ने नै बिर्सेर आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दैछन् । तिनीहरुले व्यक्तिगत लाञ्छाना पनि लगाउने गरेका छन् । हाम्रो राजनीति कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा नेताहरुको भाषणले जनाइरहेको छ । ६०/७० वर्षको अभ्यासले पनि राजनीतिकस्तर नबढ्नु दुखको कुरा हो । नेताहरुको विवादको कारणले मुद्दा सर्वाेच्चमा पुगेको छ । सर्वाेच्चप्रति धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भइरहेको छ । सर्वाेच्चले कहिले र कस्तो फैसला गर्ला, त्यो सबैको जिज्ञासा र चासोको विषय भएको छ ।