सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु महिनौदेखि आपसी विवादमा फँसेका छन् । उनीहरुको त्यो विवादले देशको सिंगो राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ । राजनीति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ नै धरापमा परिसक्यो । राजनीतिको आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ । देशको राजनीति आज के हुन्छ, भोलि के हुन्छ भन्ने स्थितिमा पुगेको छ । विश्वासको संकट गहिरिएको छ । सामान्यतया संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । त्यो ६ महिनापछि पुस १७ गते पूरा हुँदै थियो । १७ गते आउन २ हप्ता पनि बाँकी छैन । अधिवेशन डाक्नु त कहाँ हो कहाँ प्रधानमन्त्रीले एकाएक संसद् भंगको सिफारिस गराए र राष्ट्रपतिबाटै उसैगरी अनुमोदन पनि भयो ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भइसकेपछि अब त आर्थिक विकास प्राथमिकतामा पर्ला भन्ने लागेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अदूरदर्शी कदमले नागरिकका आशा निराशामा बदलिएको छ । अहिले एकाएक संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण के हो त ? यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार छन् त ? हो उनले जवाफ देलान्–मेरो सरकारलाई काम गर्न दिइएन । घेराबन्दीमा परियो भनेर । आखिर यो अवस्था ल्याएको त तपाईंकै कारणले हैन र प्रधानमन्त्रीज्यू ? जसै आफ्नो पद धरापमा पर्छ, उसै आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने काम किन गरियो ? मात्रै आफ्नो पद जोगाउन । ६ दसक लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई बेकामे बनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ । मुलुकको भविष्य र स्थिरता दाउमा राखेर अपरिपक्व निर्णय किन भयो भन्ने जवाफ जनताले प्रधानमन्त्रीसँग मागिरहेका छन् ।

कोभिड त्रासले गाँजिएको अर्थतन्त्र उठाउनु पर्ने बेला छ । उपचार र व्यवस्थापनमा त सरकारले हात उठाइसकेको छ । अनि संघीयतालाई मलजल गर्ने दायित्व पनि त सरकारकै हो नि । संविधानको मर्म र भावना लत्याएर राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबाट गरिएको यो कदमको जति नै भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । राष्ट्रहित दाउमा राखेर कच्चा खेलाडीको उदाहरण देखाउन प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट छुट पाए ? विगतलाई गाली मात्र गर्ने, आफूले गरेका गल्ती महसुस नै नगर्ने अनि अरुलाई दोष लगाएर छुट पाइन्छ र ? मुलुक राजनीतिक दलको खेलमैदान कदापि होइन । पद जोगाउनकै लागि यस्ता खेल दोहोर्‍याइरहन पाइँदैन ।