राणा शासन खराब भयो भनेर आन्दोलन भयो र ढल्यो पनि । त्यसको ८ वर्षसम्म चुनाव हुन सकेन । तैपनि चुनाव भयो, कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्यायो । राजा महन्द्रले कू गरे । ३० वर्ष पञ्चायती शासन चल्यो । पञ्चायतको सुरुदेखि नै आन्दोलन भयो । त्यसलाई फाल्न ३ दशक लाग्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । असाध्यै राम्रो भनिएको संविधान पनि जारी भयो । संविधानबाट असन्तुष्ट माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व नै सुरु गर्‍यो । जसको अन्त्यका लागि २०६२ साल नै कुर्नुपर्‍यो । त्यतिबेलाको आन्दोलनले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो । मुलुकमा विकास र स्थिरताको बाधक मानिएको राजतन्त्र फालियो । अन्तरिम संविधान पनि आयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्दै २ पटकसम्म चुनाव गराइयो । पछिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो । मुलुकमा ३ तहका सरकार क्रियाशील हुने भए । संघीय गणतन्त्रले मुलुकको कायापलट हुन्छ भनियो । सबै ढुक्क भए । आन्दोलन, निकास र विकास भन्दाभन्दै २ पुस्ता ओझेल परिसक्दा पनि मु्लुकमा स्थायित्व भएन ।

कमजोर संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अस्थिरता मौलाएको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ ले धेरै राम्रा व्यवस्था ग¥यो । अविश्वासको प्रस्तावका लागि पनि कडै प्रावधान बनाइएको थियो । तर जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने वा लागु गर्ने अगुवाहरु जिम्मेवार नहुँदा शासन पद्धति नै असफल हुने हो कि भन्ने भइसकेको छ । यसका कारक यिनै दलहरु हुन, यिनै नेताहरु हुन् । जनताका लागि भनेर गरिएको राजनीति आखिर आफ्नै सत्ता जोगाउन हो, कुर्सी जोगाउन हो । नेताहरुलाई नमिठो लाग्ला आखिर यथार्थता यही हो ।

केन्द्रको राजनीतिक हावाले छोएको गण्डकी प्रदेशमामा अहिले राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । यो सरगर्मीले कसैलाई पनि उत्साही बनाएको छैन । अहिले सत्तामा रहेको नेकपा एमालेसमेत पछिल्ला गतिविधिबाट आफैं सन्तुष्ट छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव किनारा नलाग्दै मनाङका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएका छन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेमा दरिएका मुख्यमन्त्रीको यो कदम कति सफल हुने हो, समयले बताउने नै छ । किनभने मनाङेको विगत त्यति राम्रो छैन । अनि एकजना दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदैमा सरकार टिकिरहन्छ भन्ने पनि होइन । जनमोर्चाका ३ सांसदले साथ नदिएसम्म वर्तमान सरकार टिक्ने अवस्था छैन । ३ दलले मागे अनुसार सुरु भएको विशेष अधिवेशनको भविष्य अहिले अनिश्चित भएको छ । एमालेले सभामुखको कदमको विरोध गर्दै आएको छ । यी सबै गतिविधिले गण्डकीको राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको छ । यसलाई फार्ने दायित्व आखिर दलहरुकै हो ।