नागरिकका अधिकार स्थापित गराउने भनेर ल्याइएको संघीयतामाथि कालो बादल मडारिएको छ । नागरिकमा निराशा छाएको छ । राजनीति दलका नेताहरु अहिले खोपी बैठकमा व्यस्त छन् । सत्ता टिकाउने र गिराउने खेल अहिले भित्रभित्रै चलेको छ । भन्ने बेलामा नेताहरु नागरिकको अधिकारका लागि भन्छन्, तर सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केका दल र दलका नेताहरुकै कारण यो मुलुक फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्दै छ । अनि तुसारापात हुँदै छ, लाखौं युवाको सपना अनि धकेलिँदै छ विकास झन्भन्दा झन् पछि । नागरिक अधिकारको मन्त्र जप्न नभुल्ने नेताको मन मस्तिष्कमा कहिल्यै जनता, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वले ठाउँ पाएन । भन्न त भन्छन्, जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिमा होमिएका छौं भनेर तर यो केबल भन्नका लागि मात्रै हो ।

२०७२ को संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा ३ तहका निर्वाचन भए । सिंहदरबारको अधिकार आँगनमै पुगेको पनि भनियो । केही हदसम्म हो पनि । स्थानीय सरकार आफैँ अधिकार सम्पन्न भए । बीचमा समन्वयकारी भूमिकाका लागि प्रदेश संरचना पनि छ । तर बिडम्बना रातोदिन संघीयताको नारा खोक्ने नेताहरु नै संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका छन् । पहिलो त अधिकारजति केन्द्रमै राख्न खोज्नेहरुको बाहुल्य रह्यो । दोस्रो, यो संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दायित्व बहन गर्न कोही पनि तयार भएन । त्यसैकारण यो व्यवस्था नै अलपत्र पर्छ कि भन्ने अवस्था आइसकेको छ । पुस ५ मा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेयता त झनै अन्योल सिर्जना भएको छ ।

एकपछि अर्को रुपमा सिर्जना भएका घटनाक्रम हेर्ने हो भने मुलुक अब कुन दिशामा जाने हो अनुमानै गर्न नसकिने अवस्था छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा साविक नेकपाकै बाहुल्य छ । सर्वोच्चको आदेशपछि नेपका फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् । त्यसपछि त झनै राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । संघमा त सरकार गिराउने र बनाउने खेल चलेकै छ । त्यसको बाछिटा अहिले प्रदेश तहमा समेत ओर्लेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि अहिले यही खेल चलेको छ । आउने वर्षका लागि बजेट बनाउने बेलामा सरकार गिराउने र बनाउने खेल सुरु हुनु बिडम्बनापूर्ण छ । केन्द्रमा केपी ओली र प्रचण्डको स्वार्थ नमिलेकै कारण अस्थिरता सिर्जना भएको हो । केन्द्रको अस्थिरताको असर प्रदेशमा पर्नु आवश्यक नै छैन । व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउनु भनेको गम्भीर राजनीतिक गल्ती दोहो¥याउनु हो । बारम्बारका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न देश र जनतालाई सम्झेर दलहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ ।