पोहोरदेखि सुरु भएको कोरोनाको कहर । कतिको रोजीरोजी गुमेको छ । नगुमेकाको पनि आम्दानी खुम्चिएको छ । त्यही खुम्चिएको आम्दानीबाट जेनतेन खर्च धान्नु परेको छ । तर समस्या के भने बजार भाउ छोइनसक्नु भएको छ । सरकार भन्छ बजार नियन्त्रणमा छ । हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । तर अनुगमनको परिणाम देखिएको छैन । हरेक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएको छ । यसबाट मारमा पर्नेहरु भनेका कम आए भएका निमुखाहरु नै हुन् । उनीहरुको आम्दानीको स्थायी स्रोत हुँदैन । यसै त लगातारको निषेधाज्ञाले बेरोजगार बनेकाहरुले कसरी यो खर्च धान्न सक्ने । पोहोर साल त सरकारले राहतको कुरा गरेको थियो । यसपालिको बजेटमा पनि विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न तरिकाले राहतको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । तर जो मारमा परेको हो, त्यो वर्गलाई छुन सकेको छैन । बरु उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब थोरै नै भए पनि बढेका कारण त्यसको बहानामा बजार भाउ उचाल्न उद्यत छन् व्यापारीहरु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था कहाली लाग्दो छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ४.२० प्रतिशत थियो । आव ०७५/७६ मा त्यो ४. ६५ प्रतिशत पुग्यो । यस्तै, ०७६/७७ मा ६.१५ भयो । २०७७÷७८ को पहिलो ५ महिनामा ३. ७२ प्रतिशत वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसमध्ये खाद्यान्न र पेय पदार्थमा ५.५० तथा गैरखाद्य र सेवामा २.३५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ । यो त भयो सरकारी तथ्यांक । तर बजार योभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । चर्किएको छ बजार भाउ । अहिले खाने तेलको मूल्य असाध्यै आकाशिएको छ । यसको कारण व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कारण भनेका छन् । एकातिर मुलुकमा उत्पादन घट्दै जानु अर्कोतिर विदेशी सामानको भाउ बढ्दै जानुले व्यापार घाटालाई पनि बढावा दिएको छ । व्यापार घाटा आम नेपालीको चासोको विषय नरहे पनि यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पारेकै हुन्छ ।

एकातिर गाउँघरमा उत्पादित सामानले बजार भाउ नपाउने अर्कोतिर महँगी चर्केने कारण भनेर अनियन्त्रित बजार प्रणाली हो । उपभोक्ताहरु महँगीका बारेमा पटक्कै आवाज नउठाउने । व्यवसायीहरु जतिसक्दो ग्राहकलाई अँठ्याउनै खोज्ने । नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बस्ने । अनि राजनीतिक दलहरु सत्ताकै छिनाझम्टीमा लिप्त भएका कारण अहिले बजारमा थप समस्या देखिएको हो । महँगीमात्र कहाँ हो र यहाँ त वस्तुको गुणस्तरमा समेत समस्या छ । निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर नाफाखोरीले पुरानो भइसकेका सामान, मिति गुज्रेका वस्तुहरु ग्रामीण भेगतिर पठाइरहेका छन् । अहिले सामान पाएमात्र भयो भन्ने बेलामा उत्पादन मितितिर धेरैको ध्यान गएकै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारमा लागेकाहरु अलि बढी चनाखो हुनुपर्छ । नाफाखोरहरुले फाइदा लुट्ने भनेकै यस्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा हो । त्यसैले उपभोक्ता आफैं पनि सचेत भएर सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।