गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकीको समन्वयमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थिति लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा लगानीकर्ताको सम्मेलन भएको थियो । लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा धेरै सम्मेलन, गोष्ठी आदि हुने गरेका छन् । तर यो गोष्ठीले ३ दशक पहिलेको एउटा महत्वपूर्ण गोष्ठीलाई सम्झाएको छ । जुन गोष्ठी योजना आयोगका तात्कालीन अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको उपस्थितिमा भएको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा भएको त्यो गोष्ठीलाई बडो महत्वका रुपमा हेरिएको थियो । त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि प्रजातन्त्रको पूनर्बहाली भएको थियो । त्यसबेला अर्थतन्त्र खुला थिएन । हरेक कुरा दरबारको नियन्त्रणमा थियो । अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित र निर्देशित गरिराख्ने कि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा विशुद्ध विचार विमर्श भएको थियो । गोष्ठीले खुला बजार अर्थनीतिको पक्षमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो ।

लुम्लेमा त्यस्तै गोष्ठी या लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन गरिएको रहेछ । त्यसबेला सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको क्षेत्रमा यस्तो खुला र उदारनीति अपनाएको थियो कि ती क्षेत्रमा लगानी ओइरिएको थियो । जसको परिणाम शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको क्षेत्रमा देशले फड्को मारेको थियो । त्यसपछि देशको वातावरण त्यत्ति राम्रो भएन । माओवादी जनयुद्धले गर्दा उद्योगधन्दा, कल कारखाना, प्रतिष्ठानमा बन्द हड्ताल र आगजनीहरु भए । लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न हिच्किचाए । अहिले देशमा यस्तो स्थिति बनेको छ कि सरकारले सधैं लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गर्ने गरेका छन् भने लगानीकर्ता आफू लगानी गर्न तयार भएको जनाउँदै वातावरण अनुकूल बनाउन सरकारलाई भन्दै छन् । दशौं वर्षदेखि सरकार र लगानीकर्ताबीच यही अवस्था निरन्तर जारी रहेको छ ।

अहिलेको लगानीकर्ता सम्मेलनमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानीकर्ताले सरकारले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिएमा गण्डकी प्रदेशमा ठूलो लगानीकर्तालाई ल्याउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । गोष्ठी आदिमा सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न वचनबद्ध भएको कुरा बताउने गर्दछन् । सरकार अनुकूल वातावरण बनाउन तयार छ भने लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तयार छ । तर न लगानीकर्ताले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी गर्छन्, न कि सरकारमा बस्नेहरुले व्यवसायीले भनेजस्तै गरी ऐन नियममा संशोधन गर्दछन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सबै सेवा उपलब्ध गर्ने गराउने भनेको दशकौं बितेको छ, तर त्यो एउटा निर्णय पनि आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । तर यसमा सरकारमा बस्नेहरु कोही गम्भीर छैनन् । उनीहरु लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने कुरा त गर्छन्, तर रातो कार्पेटभित्र किल्लाहरु ठड्याएर राखेको देख्न सकिँदैनन् । जसले गर्दा लगानी बढाएर उद्योग धन्दाको विकास गर्ने र उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर गर्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ ।