Worldlink ads

धान किसानलाई छिटो क्षतिपूर्ति देऊ

सम्पादक
पौष १९, २०७८

हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान देश भएकाले अधिकांश नागरिकहरु किसान छन् । तिनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि हो । कृषिमा पनि अधिकांश किसानहरु धान खेतबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछन् । धानबाली हाम्रो आधारभूत महत्वपूर्ण खाद्य बाली हो । धान बालीको उत्पादनले हाम्रो समस्त कृषि बालीलाई असर गर्दछ । त्यसकारण धान बालीलाई सरकारले पनि महत्वका साथ हेर्नु पर्दछ भन्ने आम धारणा रहेको छ । तर सरकारले त्यसरी हेरेको भनी पाइँदैन । गत वर्ष असोज ३१ र कात्तिक १ र २ गते परेको बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीलाई धेरै नोक्सान गर्‍यो । त्यसमा पनि धानबालीलाई त्यस वर्षाले ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यो बेमौसमी वर्षाले मुख्यतः सुदुर पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया तथा कपिलवस्तुमा अत्याधिक नोक्सान गरेको थियो ।
बाली भिœयााउने बेलामा भएको अधिक वर्षाका कारण काटेर खेतमा सुकाएको धान सबै पानीले डुबाएको थियो । काट्न बाँकी रहेको धान सबै बोटबाट झरेर बर्बाद गरेको थियो । धान बालीको त्यो अवस्थाले किसानहरुको बिचल्ली भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरु तथा सञ्चार माध्यमहरुले पनि त्यसलाई प्रमुखताका साथ प्रचार–प्रसार गरे । सरकारले पनि किसानहरुको त्यो अवस्थालाई हेर्न नसकी किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा ग¥यो । सरकारको त्यो क्षतिपूर्ति दिने घोषणाले किसानहरुलाई निश्चय नै केही राहातको अनुभव भयो । सरकारले कहाँ कसको, के कति क्षति भएको छ भनेर टोली नै पठाएर विवरण संकलन गर्‍यो । क्षति भएको ठाउँमा नै आएर त्यसरी विवरण संकलन गर्दा किसानहरु बढी आशावादी पनि भए । तर तीन महिना बित्दा पनि किसानहरुको हातमा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त नभएकामा किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।
राहत स्वरुप दिइने यस्तो क्षतिपूर्तिको वितरण पनि किन ढिलो गर्दछ, यो बुभ्mन नसकेको कुरा भएको छ । फेरि अहिले स्थानीय तहको सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । जनप्रतिनिधिहरु छन् । किसानहरुको वेदना सुन्ने, उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने काम सबै सरकारहरुको दायित्वको कुरा हो । त्यसमा केन्द्रीय सरकारको मात्र मुख ताकेर बसिरहने बेला यो होइन । तिनीहरुले केन्द्रीय सरकारलाई यस्तो राहत दिने काम किन ढिलो ग¥यो भनेर भन्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाउन सक्छन् । दबाब दिन सक्छन । जनप्रतिनिधि र आफन्त भन्ने चाहिने यस्तै आपद्–विपद्को बेलामा हो । भर्खरै थाहा भएअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका पहुँचवाला किसानले राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति हात पारेका छन् । तर त्यहाँका सर्वसाधारण किसानले पाएको छैनन् । उनीहरु सरकारको यो ढिलो सुस्तीबाट हैरान भएका छन् । यो क्षतिपूर्ति वितरणमा कुनै पक्षपात नगरी यथाशीघ्र किसानहरुको घर दैलोमा पुर्‍याउन हामी आग्रह गर्दछौं ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • विवाद छिटो टुंग्याऊ

      सम्पादक पौष २६, २०७८
      भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै आफ्नो पार्टीको चुनावी भाषणको क्रममा भारत सरकारले लिपुलेका भएको बाटो चक्ल्याउने कुरा बताएपछि नेपालमा त्यसको…
    • पोखरामै मिर्गौला प्रत्यारोपण

      सम्पादक पौष २३, २०७८
      पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्षभित्र मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गर्ने निर्णय भएको कुरा बाहिर आएपछि मिर्गाैला पीडित, त्यसका परिवार…
    • दाहाल अध्यक्षमा निर्विरोध

      सम्पादक पौष २१, २०७८
      माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीको अध्यक्ष पदमा फेरि निर्वाचित भएका छन् । उनी पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट निर्विरोध भएका छन्…
    • कास्की कांग्रेसको संहिता

      सम्पादक पौष १८, २०७८
      राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनबाट नयाँ–नयाँ पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । भर्खरै निर्वाचित ती पदाधिकारी र सदस्यहरुमा उत्साह छ, उमंग…
    • माओवादी केन्द्रको समाजवाद उन्मुख दस्तावेज

      सम्पादक पौष १४, २०७८
      नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन त्यस पार्टीभित्र मात्र होइन…

    hero news full width