हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान देश भएकाले अधिकांश नागरिकहरु किसान छन् । तिनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि हो । कृषिमा पनि अधिकांश किसानहरु धान खेतबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछन् । धानबाली हाम्रो आधारभूत महत्वपूर्ण खाद्य बाली हो । धान बालीको उत्पादनले हाम्रो समस्त कृषि बालीलाई असर गर्दछ । त्यसकारण धान बालीलाई सरकारले पनि महत्वका साथ हेर्नु पर्दछ भन्ने आम धारणा रहेको छ । तर सरकारले त्यसरी हेरेको भनी पाइँदैन । गत वर्ष असोज ३१ र कात्तिक १ र २ गते परेको बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीलाई धेरै नोक्सान गर्‍यो । त्यसमा पनि धानबालीलाई त्यस वर्षाले ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यो बेमौसमी वर्षाले मुख्यतः सुदुर पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया तथा कपिलवस्तुमा अत्याधिक नोक्सान गरेको थियो ।
बाली भिœयााउने बेलामा भएको अधिक वर्षाका कारण काटेर खेतमा सुकाएको धान सबै पानीले डुबाएको थियो । काट्न बाँकी रहेको धान सबै बोटबाट झरेर बर्बाद गरेको थियो । धान बालीको त्यो अवस्थाले किसानहरुको बिचल्ली भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरु तथा सञ्चार माध्यमहरुले पनि त्यसलाई प्रमुखताका साथ प्रचार–प्रसार गरे । सरकारले पनि किसानहरुको त्यो अवस्थालाई हेर्न नसकी किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा ग¥यो । सरकारको त्यो क्षतिपूर्ति दिने घोषणाले किसानहरुलाई निश्चय नै केही राहातको अनुभव भयो । सरकारले कहाँ कसको, के कति क्षति भएको छ भनेर टोली नै पठाएर विवरण संकलन गर्‍यो । क्षति भएको ठाउँमा नै आएर त्यसरी विवरण संकलन गर्दा किसानहरु बढी आशावादी पनि भए । तर तीन महिना बित्दा पनि किसानहरुको हातमा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त नभएकामा किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।
राहत स्वरुप दिइने यस्तो क्षतिपूर्तिको वितरण पनि किन ढिलो गर्दछ, यो बुभ्mन नसकेको कुरा भएको छ । फेरि अहिले स्थानीय तहको सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । जनप्रतिनिधिहरु छन् । किसानहरुको वेदना सुन्ने, उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने काम सबै सरकारहरुको दायित्वको कुरा हो । त्यसमा केन्द्रीय सरकारको मात्र मुख ताकेर बसिरहने बेला यो होइन । तिनीहरुले केन्द्रीय सरकारलाई यस्तो राहत दिने काम किन ढिलो ग¥यो भनेर भन्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाउन सक्छन् । दबाब दिन सक्छन । जनप्रतिनिधि र आफन्त भन्ने चाहिने यस्तै आपद्–विपद्को बेलामा हो । भर्खरै थाहा भएअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका पहुँचवाला किसानले राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति हात पारेका छन् । तर त्यहाँका सर्वसाधारण किसानले पाएको छैनन् । उनीहरु सरकारको यो ढिलो सुस्तीबाट हैरान भएका छन् । यो क्षतिपूर्ति वितरणमा कुनै पक्षपात नगरी यथाशीघ्र किसानहरुको घर दैलोमा पुर्‍याउन हामी आग्रह गर्दछौं ।