पाल सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेको छ । जसै कार्यालय खुल्यो, उसै विरोध पनि चर्कियो । त्यसो त यो परियोजनाको विरोध अहिले सुरु भएको होइन । नेपाल सरकारले २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेदेखि नै यसको विरुद्ध आवाज उठेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि समेटिए पनि योजना भने अगाडि बढेको थिएन । अहिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सन कार्यालयको भवन उद्घाटन गरे । उनले न त गण्डकी प्रदेशवासीलाई सोधे, न त अरुका कुरा सुने । चुनावी स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको नारालाई सार्थक बनाउन उनले योसम्मको हर्कत गरेका हुन् भन्ने कतैबाट छिपेको छैन । बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने उनको प्रयास त बिफल भयो । आफ्ना मतदाता रिझाउन उनले डाइभर्सन कार्ड प्रयोग गरेका छन् ।
बुटवलमा हर्षोल्लासका साथ कार्यालय खुल्दा गण्डकीबासीलाई चिन्ता थपेको छ । छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भएकाले डाइभर्सन दुखद आयोजना हो । कालीगण्डकी नदीमात्रै नभई सभ्यतासँग जोडिएको छ । पर्यापर्यटनदेखि इको सिस्टममा पनि सम्बन्धित छ । यसलाई सही तरिकाले चलायमान नगराए गण्डकीका बस्ती र जनजीवनलाई पनि ठूलो दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘शिर छेदन’ (टाउकै काटिए पनि) भए पनि डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । संसदमा विपक्षी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डाइभर्सन प्रदेशको हित विपरीत भएकाले कुनै हालतमा कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए । अहिले सरकार फेरिएको छ । तर डाइभर्सनबारे धारणा फेरिएको छैन ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाइ गर्ने योजना छ । अध्ययनअनुसार १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोध भयो, काम अघि बढेन । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २ वटा सुरुङ बन्नेछ । पाल्पाको पीपल डाँडामा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ २ दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिनेछ । प्रदेशसभामै चर्को विरोध भएपछि संघ सरकारले सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो । केबल राजनीतिक लाभ लिनका निम्ति गण्डकीका जनाताको हितमाथि खतरा मोल्ने अधिकार संघ सरकारलाई छैन । यो आयोजना तत्काल रोकिनुपर्छ ।