सामान्यतया बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्टदेखि त्यसमाथि छलफल चलाउने गरिन्छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि ३ साता बित्दासमेत छलफल चलाउन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबण्डा किचलोमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्झिँदा न बजेटमाथि छलफल नै चलेको छ, न त रातो किताब आएको छ । बिनाविभागीय मन्त्रीहरु कामविहीन हुँदा अहिले सम्बन्धित निर्वाचत क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा २ पटक मन्त्री बनेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अहिले कांग्रेसका पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री हुन् । उनले नियुक्तिको यतिका समय बित्दा पनि कामको जिम्मा पाएका छैनन् । त्यसैले उनी मनाङ, लमजुङका जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितको राहत खोज्न केन्द्र धाउन थालेका छन् । केही दिनअघि मनाङ पुगेर फर्किएका उनी फेरि लमजुङ गएका छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य पनि बिनाविभागीय मन्त्रीमै सीमित छन् । उनी ३ दिनदेखि आफ्नो निर्वाचत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।
गत जेठ २९ मा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् । नियुक्तिको दोस्रो दिन सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र तेस्रो दिन असार १ मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नियुक्तिकै दिन पोखरेलले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दै शपथ खाएका थिए । नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा उनले सत्ता जोगाउन सत्ता साझेदार दललाई मन्त्रालयको आश्वासन दिँदै हतार हतारमा असार ४ मा विश्वासको मत लिए । उनलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका राजीव गुरुङले साथ दिँदै ३१ को बहुमत जुटाइदिएका थिए । त्यसबेला कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त कुमार खड्काले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाउँदा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सुम्पिएको छ । बाँकी २ मन्त्री आचार्य र गुरुङ बिनाविभागीयमै सीमित छन् । ११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा पूर्व सहमतिबमोजिम मन्त्रालयको भागबण्डासहित जिम्मेवारी टुंगाइएको छैन । संसदमा सभामुखसहित १२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङमात्र मन्त्री बनेकी छन् । माओवादीले सरकारमा आफू दोस्रो ठूलो दल हैसियतले अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग गरेको छ भने राजीव गुरुङले त्यस्तै मालदार मन्त्रालयको अडानमा छन् । तर कांग्रेसले सरकार नेतृत्वको हैसियतले एउटा आफूसँग राख्न चाहन्छ । त्यसैले होला आचार्यलाई ऊर्जा तथा सिँचाइ र गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा तोकिए पनि जिम्मेवारी लिन नमान्दा किचलो कायमै छ ।
सरकारले ३ सातासम्म समेत रातो किताब ल्याउन नसक्नुन र बजेटमाथि संसदमा छलफल चलाउन नसक्नु विडम्बना हो । यसले अस्थिरता उत्पन्न हुने तथा सुशासन कायम राख्न र विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । त्यसतर्फ सत्ताको खेलबाडमा नअल्झिकन समस्या समाधानतर्फ लाग्न सरकारले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।