नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले करिब डेढ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र गरी मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएपछि अब चुस्त रुपमा काम हुनेछ भन्ने विश्वासमा नागरिक छन् । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएसँगै केही असन्तुष्टिहरु सतहमा आएका छन् । महिला सहभागिता पुगेन, दलित कोटाबाट आएका सांसद डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्रिमण्डलमा अटेनन् । हो, यसमा सत्यता छ । ३३ प्रतिशत महिला सहमागिता हुनै पर्थ्यो । अनि सपथको केही अगाडिसम्म नाम अटेका डोबाटे पनि मन्त्रिमण्डलमा अट्नुपर्थ्यो । जुन रुपमा बहस सुरु भएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सहज रुपमा स्वीकार्नै पर्छ । विषम परिवेशमा सरकार बनेको छ । केपी ओलीको अहम् चिर्दै, राजनीतिक दलहरुकै भाषामा भन्दा प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै गण्डकीमा नयाँ सरकार बनेको हो । अहिले त केन्द्रमा पनि सरकार फेरिएको छ । यसले गण्डकी सरकारलाई काम गर्न पनि सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा संविधानत १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ । तर अहिले ११ वटा मन्त्रालय छन् । राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फोरेर १२ वटै पुर्‍याउने विषयमा पनि बहस नभएको होइन । तर यसमा माओवादीले असहमति जनायो । जसको मार जनता समाजवादी पार्टीलाई परेको छ । जसपाबाट २ जना मन्त्री बन्ने पक्का थियो । तर राजनीतिक घटनाले अर्कै रुप लियो । अनि जसपाकी सांसद धनमाया लामा मन्त्री हुन पाइनन् । यसलाई एकातिरबाट राजनीतिक बेइमानीका रुपमा व्याख्या गर्न सकिएला । तर नेपालको संसदीय प्रणालीमा भएका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ । संवेदनशील विषयमा भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हामीले देखेसुनेकै छौं । तर यसो भन्दै नैतिकतालाई कसैले बन्धकमा राख्न भने हुँदैन ।
हो, चुनौतीबीच सरकार बनेको छ । यसले पूर्णता पनि पाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थमा सरकार टिकेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न पक्कै सहज छैन । जुन कुरा सरकारले पूर्णता पाउने विषयमा छरपस्ट भयो । मन्त्रालयकै भागबन्डामा अल्झेका कारण प्रदेश सरकार अलमलमा पर्‍यो । अर्कोतिर समावेशिताका बारेमा पनि उत्तिकै कुरा उठेको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने, निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलमाथि आरोप थोपरिएका छन् । यसको जवाफ उनले दिनैपर्छ । तर यो परिस्थितिका लागि पोखरेलभन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व बढी दोषी छ । संघीयताको अभ्यासमा जुटिरहेका बेला जहिले पनि माथिकै हस्तक्षेप भए यसबाट आउने गलत परिणामको दोष कसले व्यहोर्ने ? तसर्थ प्रदेश तहमा संघको हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । चाहे त्यो राज्यसत्ता सञ्चालनमा होस्, या राजनीतिक दलहरुभित्र ।