चालु आर्थिक वर्षको यो आखिरी महिना हो असार । असार लागेपछि विकास निर्माणले तीव्रता पाउने गरेका छन् । बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा असारमा आएर एक्कासि विकास निर्माण गरिने भएकाले गुणस्तरहीन संरचना बनेको पाइन्छ । अर्थविद्को कुरा सुन्दा विगतका वर्षमा झैं चालु आवमा पनि अवस्था उस्तै छ । असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी पुरानै हो । हरेक वर्ष सुध्रिने आशा गरिए पनि वर्ष फेरिए परिपाटी फेरिएनन् ।

गण्डकी प्रदेशकै बजेट खर्च हेर्दा चालु आवको यस अवधिसम्म ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत ४८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । बाँकी समयमा थप २४ प्रतिशत बजेट गरी कुल ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने लक्ष्य छ । गत आवमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यसपालि केही मात्रामा बढ्ने अनुमान गरिएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १८ दिनमा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अनुमान रहेको जनाएको छ । यसरी असार २५ सम्म ७० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने कार्यालयको अनुमान छ । विगतका वर्षमा असार १५ पछि एकै दिन एक डेढ अर्ब खर्च भएका रेकर्डसमेत छन् । योजनाको प्रत्येक चौमासिकमा भुक्तानी गर्ने परिपाटीअन्तर्गत गण्डकीमा पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत, दोस्रोमा करिब ३० र अन्तिम चौमासिकमा ४६ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुन गएको हो । गण्डकीमा यस वर्ष २१ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० अर्ब ४० करोड खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ असार सकिँदासम्म ११ अर्ब ३३ करोड (५२.१३ प्रतिशत) बजेटको काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब १ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६० करोडमात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ अझै ८ अर्ब ४१ करोड (६० प्रतिशत) खर्च हुन बाँकी छ ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु र अनुगमन प्रणाली कमजोर यसको कारकतत्व हो । साथै लामो समय कागजी प्रक्रियामै अल्झिनु पनि अर्को समस्या हो । विगतमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) नहुँदा करोडौं रुपैयाँ फ्रिज हँुदै आएको छ । खासगरी ठूला विकासे अड्डाले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्था छ । असारमा गरिने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि यो परिपाटी नरोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आवको अन्तिममा आएर खर्चको आकार बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले खर्च क्षमता बढाइ नीतिगत प्रक्रियामा सुधार र अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु बाञ्छनीय हुन्छ ।