१. सामान्यतया सांसदको काम भनेको संसदमा उपस्थित भएर देशको समसामयिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक तथा विकास निर्माणका बारेमा बोल्ने, जानकारी दिने, छलफल गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने र सचेत गराउने पनि हो । देशको लागि आवश्यक नीति नियम तथा कानून बनाउने हो । जनताको हक, हित र सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने हो ।

२. आफुले चुनेका प्रतिनिधिले समाज र देशको हित गरुन् भनेर जनताले भोट दिएका हुन्छन् । पाँच वर्षका लागि चुनिएका ती प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनन् भनेर बीचैमा फिर्ता गर्ने अधिकार कानूनमा छैन । त्यसैले त्यो पाँच वर्षको अवधिलाई कतिपय सांसदले पाँच पुस्ता पुग्ने बन्दोवस्तीको अवसर बनाएका छन् । त्यही अनुसारको नीति नियम र बजेट बनाउँछन् र संसदबाट पारित गर्छन् ।

३. सांसदलाई बजेट छुट्टाउने कामको बारम्बर विरोध हुँदै आएको छ । सांसदले नियम कानून बनाउने हो, त्यो अनूरुप काम भयो भएन रेखदेख गर्ने हो । गल्ती गरे सरकारको कान निमोठ्ने, कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने, काम नगर्ने सरकारलाई हटाउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने हो । विडम्बना विकासका नाममा सांसदलाई बजेट छुट्टाएर सरकारले आफ्नो मुठिको माखो बनाउने काम गरिरहेको छ । त्यो सांसदहरुको ठूलो अपमान हो । सांसदहरुले यो स्वीकार्नु लाचारी हो ।

४. सर्वत्र विरोधका बावजुद पनि केन्द्रीय सरकारले आ.व. ०७७÷७८ को वजेटमा पनि सांसदहरुलाई रकम छुट्टाएर ल्यायो । यत्ति हो गत वर्षको भन्दा यस पटक केही कम गरिएको छ, कोरोनाको कारणले । त्योहटाउन बजेटको विरोध गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले पनि नैतिकता देखाउलान् भन्नु पर्दैन । सांसद विकास कोषको रकम दूरुपयोग हुँदै आएको कुरा धेरैपटक उठेको छ ।

५. राम्रो मान्नु पर्छ गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले भने जनताको आवाजलाई आत्मसात गरेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले यसलाई राजनीतिक रुपमा गरिएको सिण्डीकेट भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरु बीच पनि विभेद खडा गरेको बताएका छन् । साथै यो कार्यक्रम प्रभावकारी पनि नभएको जनाएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फबाट आएको यो सुझावलाई गण्डकी प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले पनि सुनोस् र कार्यक्रमबाट तुरन्त हटाओस् भन्ने आम जनाताको माग रहेको पाइन्छ ।