१. संविधान जारी हुनुपर्ने मिति नजिकै आएपछि समाजका विभिन्न पक्षहरूले त्यसमा चासो र चिन्ता जाहेर गर्दछन्। संविधान जारी हुनुपर्ने मितिमा नै संविधान जारी होस् भनेर सबैले आ-आफ्नो किसिमबाट राजनीतिक नेता र पार्टीरूलाई दबाब दिन थालेका छन्। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूले पनि आफ्नै किसिमले दबाब दिने घोषणा गरेका छन्।

२. सञ्चारकर्मीहरूको बैठकले पार्टीरूलाई दबाब दिनका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अन लाइनमा लोगोसहितको दिनगन्ती प्रकाशन प्रसारण गर्ने निर्णय गरेका छन्। सो निर्णय म·लबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। आज संविधान घोषणा हुनुपर्ने मिति आठ दिन मात्र बाँकी छ।

३. सञ्चारकर्मीहरूको त्यस बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल टेलिभिजन ब्रोडकास्र्र्टस नेपाल, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घलगायतको सङ्घहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व थियो। बैठकले सर्वसम्मतिबाट पार्टीर नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने निर्णय भएको छ।

४. बैठकले माघ ८ गतेसम्मको समय सीमाभित्र संविधान निर्माणसम्बन्धी सामूहिक सम्वाद र सामग्री प्रकाशन र प्रसारणलाई प्राथमिकता दिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुनु अपरिहार्य भएको पनि बैठकले ठहर गरेको छ।

५. बैठकले यद्यपि संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनको क्रममा नेपाली जनतासँग नेताहरूले गरिएको वाचा र संविधानसभाको बैठकबाट गरिएको घोषणाबमोजिम नयाँ संविधान जारी गर्ने भनी तोकिएको समयसीमा २०७१ माघ ८ नजिक आइसक्दा पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा समेत तयार नहुनु र दलहरूबीच सहमतिसम्म बन्न नसक्नु दुखद् अवस्था हो भनिएको छ।

६. यस्तो अवस्थामा परिवर्तनका संवाहक शक्तिको रूपमा रहेको मिडिया जगत थप चिन्तित हुनु स्वभाविक हो। यस क्रममा नेपाली प्रेस जगतको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घले विगत अर्ढाई महिनादेखि चालेको विशेष अभियान निकै प्रभावकारी रहेको छ। यो हप्ता त्यो अभियानलाई अरु घनिभूत रूपमा लैजानुपर्दछ।

७. नेताहरू यतिञ्जेल एउटा सहमतिमा पुगेर आफ्नो प्रतबद्धता पूरा भएको देखाउनुपर्नेमा एक आपसमा दोषारोपण गरेर आलोचना र प्रत्यालोचनामा उत्रेका छन्। यस्तो बेलामा त्यस्तो अवस्था निम्त्याउनु दुःखको कुरा हो। अझै समय छ, ठण्डा दिमागले सोचेर एउटा सहमतिमा पुगी संविधान कबोल गरेको दिनमा नै घोषणा गरिनुपर्दछ।