१. विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अब छिट्टै गठन हुने भएको छ। पूव प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले ती आयोगमा रहने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरेपछि ती आयोग गठन गर्ने बाटो प्रशस्त भएको हो।

२. सिफारिस समितिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा संसद्का पूव महासचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै समितिले आयोगको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी (झापा), अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी (प्युठान), समाजशास्त्री माधवी भट्ट (काठमाडौ) तथा उपप्राध्यापक मञ्चला झा (महोत्तरी) लाई सिफारिस गरेको छ।

३. त्यस्तै आयोगले बेपत्ता छानबिनको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालतका पूव मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक तथा सदस्यहरूमा दलित आयोगका पूव अध्यक्ष विगुल विश्वकर्मा -दाङ), द्वन्द्व अध्येता प्राध्यापक डा. विष्णु पाठक -काठमाडौं), अधिवक्ताद्वय नरकुमारी गुरुङ -स्याङ्जा) र आइबहादुर गुरुङ -पर्वत) लाई सिफारिस गरिएको छ। सरकारले दुवै आयोग छिट्टै गठन गर्ने भएको छ।

४. यी आयोगका लागि संसदले ऐनको तर्जुमा पनि गरेको छ। ऐन अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने यसको महत्त्वपूर्ण काम हो।

५. त्यस्तै यसले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने अधिकार हुनेछ।

६. सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ, तर द्वन्द्वको घाउ अझै पुरिएको छैन। कत्तिका परिवार अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजीमा सम्बन्ध दुवै पक्षको ध्यान त्यत्ति गएको छैन। अपराधीहरूमाथि कारबाही पनि भएको छैन। आयोगको गठनपछि यसमा ठोस काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

७. शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष वितेको छ। यसबीच ६।७ जना प्रधानमन्त्री फेरिए। तर कसैले यो आयोग बनाउनेतिर ठोस काम गरेनन्। अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा कमसेकम आयोगका लागि व्यक्तिहरू सिफारिस भएका छन्। यी आयोग छिट्टै घोषणा भएमा शान्ति सम्झौताको क्रममा यो एक उपलब्धि हुनेछ। कत्ति विलम्ब नगरिकन आयोग गठनको घोषणा गर्नुपर्दछ।