पोखरा । सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री पद कायम रहेका खगराज अधिकारीले २४ वैशाखअघि नै विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनी संसद् ‘फेस’ गर्न दलहरुसँग आन्तरिक संवाद गरिरहेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई फकाउन उनी कस्सिएका छन् । राप्रपाले प्रदेशस्तरीय निर्णयबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने टुगांउन सक्दैन । यसका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ । यदि राप्रपाले अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिए अवस्था के हुन्छ ? अहिले चर्चामा छ, गण्डकीको सत्ता राजनीति । सँगै चर्चित छ, सर्वोच्चको आदेश । अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख सहित ३१ सांसदको बहुमत देखाएका थिए ।

सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि ३० सांसद अधिकारीको पक्षमा रहेको भन्दै विश्वासको मत लिने आधार देखिएको पुष्टि गरेको छ । त्यसो भए अब गण्डकीमा सरकार चलाउने बहुमत ३० हो कि ३१ ? यसमा व्यक्तिपिच्छेका फरक मत छन् । केहीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार ३० लाई बहुमत बनाउन मिल्ने बताएका छन् भने केहीले चाहिँ विश्वासको मत लिँदा संविधान अनुसार पूरा सदस्य संख्याको बहुमत नै चाहिने तर्क गरेका छन् । संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार विश्वासको मत पाउन संसद्मा कायम रहेका पूरा सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसको अर्थ ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार चलाउन कम्तीमा ३१ सिट अनिवार्य छ ।

सर्वोच्चले चाहिँ यसलाई चिर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि विश्वासको मतबारे सर्वोच्चले बोलेको छैन । सत्तारुढ दलहरु ३० लाई नै बहुमत घोषणा गरेर जाने पक्षमा छन् । ‘सभामुख अनुकूल भएका कारण ३० लाई बहुमत घोषणा गर्ने सम्भावना छ । सर्वोच्चले पनि केही सहज बनाइदिएको देखिन्छ । सभामुखलाई पूरै आइसोलेट गर्दा ५९ सांसद संसद्मा कायम रहेको तर्क बलियो छ,’ सत्तारुढ एक सांसदले भने, ‘सम्भवत विश्वासको मत लिने बेलासम्म राप्रपाको साथ नपाए ३० लाई नै बहुमत दाबी गर्ने कुरा छ । तर राप्रपालाई फकाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने भएकोले गण्डकीमा सरकार र संसद् रहनका लागि सभामुखको भोट निर्णायक हुने बताउँदै आएका छन् । संविधानका जानकारहरु पनि यस विषयमा विभाजित भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा पूरै असहमति

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य

सर्वोच्चले जे आदेश दियो, यसमा मेरो पूरै असहमति छ । दुनियाँभरी संविधानको व्यवस्था हेर्दा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत हुनुपर्छ । सभामुख वा कसैलाई घटाएर कतै प्रयोग भएको छैन । यो आदेश भनेको संविधानको गलत व्याख्या हो । सभामुखलाई कतै सहभागी गराउन पनि पाउँदैन, गणना पनि गर्न पाउँदैन । विश्वासको मतमा पनि सम्पूर्ण सदस्यबाट बहुमत ल्याउनुपर्ने नियम नै लागु हुन्छ । सर्वोच्चले विश्वासको मतमा चाहिँ केही बोलेको छैन । यसमा संविधान नै लागु हुन्छ । ३१ जना नै चाहिन्छ विश्वासको मतका लागि ।

बहुमतको लागि ३१ नै चाहिन्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

अहिलेको व्याख्या भनेको सरकारमा दुई वटा दाबी पेस भएको थिएन । संविधानको धारा १६८ मा बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने वाक्यांश छ । त्यो भनेको सम्भावनाको कुरा हो । दोस्रो दाबी नपरेको र बहुमत पु¥याउन सक्ने भन्ने शव्दावली प्रयोग भएको हुनाले उहाँको पक्षमा सभामुख बाहेक नै ३० मत देखिएको भन्ने प्रसंगमा उल्लेख गरिएको हो । कुल संख्या त ६० नै हो । सभामुखले निर्णायक मत मात्रै दिन पाउनुहुन्छ । संविधानको व्यवस्था त्यही हो । बहुमतको लागि ३१ नै चाहिन्छ ।

सभामुख भोटिङ मेम्बर नहुँदा बहुमत ३० नै हो

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपीन अधिकारी

जो मान्छे सभामुख छ, उसको गणना हुँदैन । त्यसलाई घटाएर तत्काल कायम रहेको सदस्यबाट बहुमत मान्नुपर्छ । गण्डकीमा ५९ नै सांसद हो र ३० सांसदबाट बहुमत पुग्छ भन्ने हो । सभामुख चाहिँ न सत्तापक्षमा न प्रतिपक्षमा हो । यसरी अलग रहनु भनेको भोटिङ मेम्बर होइन । भोटिङ मेम्बर नभएपछि उहाँको गणना हुँदैन । त्यसको आधारमा बहुमत ३० हो । अध्यक्षता गर्ने सभामुख वा उपसभामुख कतै गणना गर्न मिल्दैन । अब भोट दिने सांसदहरु ५९ नै भए नि होइन र ?

प्रतिपक्षमा २७ र सत्तामा ३० जना

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी

सर्वोच्चले कोशीमा चाहिँ सभामुखले मतदान र सही गर्न हुँदैन भन्यो । गण्डकीको अवस्था फरक हो । तत्काल कायम रहेका सदस्यहरु भनेको चाहिँ सभामुखलाई नगन्ने हो भने ५९ नै हो । ५९ को बहुमत ३० हो । तत्काल कायम रहेको सदस्य भनेर सभामुखलाई सदस्यमा गन्ने कि नगन्ने भन्ने विवाद अहिले आयो । दुईवटा व्याख्या छ यसमा सदस्य भएको कारणले पो सभामुख भएको हो । फेरि सभामुख भएपछि सदस्य हुँदैन भन्ने अर्को कुरा हो । गण्डकीमा प्रतिपक्षमा २७ र सत्तामा ३० जना छन् । यसबाट त सजिलो छ, गण्डकीमा ।