यसपालि बर्खा अगावै लगातार झरी पर्‍यो । जताततै बाढी पहिरोका खबरमात्र छन् । यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति निकै भएको छ । बर्खा अझै आधाआधि भएको छैन । अबको बाँकी अवधि के हुने हो आकलन गर्न सकिने अवस्था नै छैन । किनभने अवस्था यति भयावह भयो कि बाढी पहिरोबाट घरबास र ज्यान जोगाउन पनि मुस्किल भइसक्यो । यसपालि त झरी हिमाल चढेको छ । हिमाली जिल्लामा पानीकै कारण ठूलै क्षति भयो । जसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई खासै राहत मिलेको छैन । उता मेलम्चीतिर उस्तै छ । बस्तीमा अहिले खोलो बगेको छ । घर र बजार कतातिर थियो अनुमान नै गर्न नसक्ने गरी क्षति पुगेको छ । खोलाले पूरै बस्ती बगाएर बगर बनाएको छ । अरु जिल्लातिरको पनि अवस्था उही छ । हिमाल र पहाडी भेगमा पहिरो जाँदा तराईको भूभाग जलमग्न हुन्छ । त्यसो त विपत्तिले धनी गरिब भन्दैन । तर पनि यसको मारमा प्रायः गरिब निमुखा नै बढी परेका हुन्छन् ।
यो वर्षको तथ्यांकका बारेमा पछि आकलन होला । बितेका वर्षहरुको तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा बर्सेनि बाढी, पहिरो र डुबानबाट २ सय जना हाराहारीको मृत्यु हुने गरेको छ । यसैगरी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ । विपत्तिबाट हुने वातावरणीय विनाशको त हिसाबकिताब नै छैन । पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिरो, बाढी, डुबान र पानीजन्य प्रकोपबाट मुलकभर १६ सय ९८ जनाको मृत्यु, भएको छ । ७ सय ४२ जना बेपत्ता छन् । ९ सय ३९ जना घाइते भए । ७१ हजार २ सय ७८ घरधुरी प्रभावित छन् । १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको छ । यो तथ्यांक हेरेर विपद् व्यवस्थापनका बारेमा देखिने गरी निर्णय हुनुपर्ने हो । तर खै त्यस्तो भएकोजस्तो भने देखिँदैन ।
अहिले मुलुकमा ३ तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । उनीहरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । तर पनि समन्वय हुन सकेको छैन । विपद्जन्य घटनामा अझ ३ तहबीच समन्वयन हुनुपर्ने हो । आआफ्नै तरिकाबाट काम गर्दा त्यसको प्रतिफल त्यति सकारात्मक हुन सकेको छैन । राहत तथा उद्धारका नाममा रकम खर्च भइरहेकै हुन्छ । तर खै त नि परिणाम ? सानो लगानी गरेर बस्ती जोगाउन सकिन्छ । बाटो, कुलो, पुल, पुलेसा जोगाउन सकिन्छ । तर त्यसतिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । ध्यान त केवल नयाँ योजनामा केन्द्रित देखिन्छ । दिगो विकास र त्यसको परिणामको ख्याल नगर्दा अहिले मुलुकभर ठूलो क्षति भइरहेको छ । असारदेखि भदौसम्मका ३ महिना मनसुनको अवधि हो । सबैभन्दा बढी क्षति यही बेलामा हुन्छ । खोला नाला र नदीका किनारमा बसेका मानिस हटाउने, पहाडी क्षेत्रमा बाटो खन्दा वैज्ञानिक मापदण्ड पालना गराउनुपर्नेमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । जसले गर्दा विपत्तिबाट हुने क्षति बढेको छ । पानी पर्न रोक्न पो सकिँदैन, क्षति त कम गर्न सकिन्छ नि !