पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै कांग्रेस र राप्रपाले संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने भएका छन् । औपचारिक निर्णय नभए पनि संसद् बैठकमा उपस्थित नहुने तयारी दुवै पार्टीको छ । कांग्रेसले संसद् बैठकअघि साढे १० बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । सोही बैठकबाट निर्णय हुने प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । तर स्रोतका अनुसार बैठक नबस्ने लगभग निष्कर्षमा कांग्रेस पुगिसकेको छ । ‘अवैध भनिएको संसद् बैठकमा जानु उपयुक्त हुँदैन । मुख्यमन्त्री नै गैरसंवैधानिक भनेपछि उनले बोलाएको बैठकमा जाँदा कांग्रेसले पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरेको ठहरिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले यो बैठकमा सहभागिता जनाउँदैन ।’

उता, राप्रपा पनि बैठकमा नजाने योजनामा छ । दलका नेता पञ्चराम गुरुङले आफ्नो व्यक्तिगत कामका कारण बैठकमा नजाने बताएका छन् । तर दलले बहिष्कार नै गरेको स्रोत बताउँछ । ‘नजानका लागि विभिन्न बाहाना निकालिएको छ । यथार्थमा दुवै पार्टीले बहिष्कार गर्न लागेका हुन्,’ उक्त स्रोत भन्छ, ‘दुवैले अहिले डाकिएको बैठकलाई संविधान अनुसार होइन भनेका छन् । सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको टुंगो नलागेसम्म बैठक बस्ने सम्भावना निकै कम छ ।’

अधिकारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ७ गतेभित्र लिखित रुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने १० गते पूर्ण पेसीको मिति तोकेको छ । साथै, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त समयावधिसम्म अधिकारी सरकारलाई नै निरन्तरता दिएको छ, तर कामचलाउन मात्रै । सरकार शून्यताको कल्पना गर्न नसकिने भएकोले अधिकारीलाई काम चलाउन खटनपटन गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

तर अदालतको मानहानी हुने गरी मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसबीचमा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य एवं प्रेस संयोजक पनि नियुक्त गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस र राप्रपाले संसद् बैठक नै बहिष्कार गर्ने सम्भावना बढेपछि शुक्रबारको बैठक नै के हुने अन्योल

गत २५ चैतमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गनेर बहुमतको दाबी पेस गरेका थिए । सोही दाबी आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सोही सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी थियो । अधिकारीले राप्रपालाई फकाइरहेका छन् । यद्यपि राप्रपाले १० गते अघि कुनै निर्णय नलिने बताएको छ । अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राप्रपा मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनले सभामुखलाई राजीनामा गराएरै भए पनि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर सभामुख राजीनामा दिन राजी भएका छैनन् ।

विश्वासको मत

एमालेका उपनेता लीलबहादुर थापाले मुख्यमन्त्रीले दलमा औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म नगराएका बताए । ‘फोनैफोनमा केही कुराहरु भएका छन् तर लिपिबद्ध रुपमा दलमा छलफल गरिएको छैन । दलको बैठकमा जानकारी गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘संसद् बैठकअघि दलको बैठक हुनेछ । सोही बैठकले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’ प्रदेश सभा नियमावलीमा २ दिनअघि नै विश्वासको मतको प्रस्तावबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम भएकोले सोही नियम एमालेले मानेर जाने उनको भनाइ छ । ‘नियमावली सबै पार्टीको लागि समान हो । एमालेले नियमावली मान्दैन होइन, मान्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने भन्ने औपचारिक जानकारी हामीलाई छैन ।’

प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले पनि विश्वासको मतको प्रस्ताव शुक्रबार ‘टेबुल’ नहुने बताए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि विश्वासको मत लिने तयारी नरहेको जानकारी दिए । ‘संसद्को अधिवेशन डाकिएको हो त, विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने निर्णय त भएकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अवस्था हेरेर लिने हो । यसका विधिहरु छन् ।’ तर यसअघिसम्म चुमानले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको बताएका थिए । कांग्रेस र राप्रपाले संसद् बैठक नै बहिष्कार गर्ने सम्भावना बढेपछि शुक्रबारको बैठक नै के हुने अन्योल छ । ‘बैठक बस्छ । नेताहरुले सम्बोधन गर्नुहुन्छ,’ चुमान भन्छन्, ‘पहिलो बैठकमा हुने कार्यसूची त्यही हो ।’ अहिलेसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बसेको छैन । संसद् बैठककै दिन शुक्रबार कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाउने संसद् सचिव हरिराज पोखरेल बताउँछन् ।

दर्ता भएन रिट

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टविरुद्ध कांग्रेसले बिहीबार सर्वोच्चमा अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ताको तयारी गरेकोमा समय नपुगेका कारण दर्ता हुन सकेन । कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) अध्यक्ष सीताराम केसीले समय नपुगेका कारण दर्ता नभएको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले उनीहरुविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान कानुनविद्हरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । कानुनका जानकारले मुख्यमन्त्री अधिकारी र प्रदेश प्रमुख भट्टले सरकारको आदेशविपरीत काम गरिरहेको भन्दै अपहेलना मुद्दा दिन सुझाएका थिए । यसअघि, नै पाण्डेले अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा आदेशविपरीत गतिविधि प्रदेशमा भइरहेको जानकारीसहित पूरक निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।