काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा समय समयमा विरोधका स्वर गुञ्जने गर्दछन् । त्यसरी गुञ्जने स्वरहरू धेरैजसो राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर यस पटक राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने समूह देखिएका छन् । तीमध्ये अधिक महिला छन् । ती महिलाहरू तराइबाट १२ दिन लगाएर हिँडेर माइतीघर मण्डला आइपुगेका हुन् । तिनीहरूसँग खुट्टामा लगाउने चप्पल पनि छैन । उनीहरूको त्यो अवस्था देख्दा उनीहरू कतै न कतैबाट पीडित भएको, शोषण भएको र आफ्नो शोषणको पीडा काठामाडौंमा केन्द्रीय सरकारलाई सुनाउन आएको प्रष्ट देखिन्छ । वास्तवमा उनीहरू स्थानीय मिटरब्याजीबाट पीडित भएर अन्यायमा परेका र स्थानीय सरकारहरूले पनि वास्ता नगरेको हुँदा अनेक दुख कष्ट सहेर काठमाडौं पुगेका हुन् ।

मिटरब्याजबाट पीडित भएका उनीहरू काठमाडौं गएको यो पहिलो पटक भने होइन । यस अघि पनि उनीहरू मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर काठमाडौं गएका थिए । त्यसबेला उनीहरू ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारसँग एउटा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धन सम्पत्ति लिन गरेका लिखित वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्र्रताडना तथा हिंसाका कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षति पूर्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । साँवा र ब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए अन्तर निकाय समन्वय गर्ने भनिएको छ । तर उक्त सम्झौता कहाँ कुन अवस्थामा छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन । तर यता सुदखोरहरूले भने अदालतमा उजुरी गरेर तथा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर ऋणीहरूलाई घरपकड गराइरहेका छन् । ऋणीहरू आफ्नो सर्वस्व जाने डरले लुकीछिपी बस्नु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले पीडित पक्षसँग सम्झौता गरेको पनि ६ महिना भएको छ, ६ महिनामा सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले त्यसको उल्टो प्रभाव परेको छ । सुदखोरहरूले ती कागजहरू अदालतमा समेत पेस गरेर अदालतबाटै उनीहरूलाई पक्रेर, तर्साएर उनीहरू घर जग्गा हडप्ने गरिरहेका छन् । सुदखोरहरूले आफूले ऋण दिएको रकमभन्दा धेरै रकम कागजमा लेख्ने, जति तिरे पनि ऋण चुक्ता नहुने गरी शोषण गरिरहेका छन् । शोषणविरुद्ध नारा लगाउने राजनीतिक पार्टीहरू छन् । किसानको हकहितका लागि गठन गरिएको किसान संघ÷संगठनहरू छन् । तर ती सबै भएर पनि मिटरब्याज पीडितहरूका लागि बोलिदिने कोही नभएझैं भएको छ । उनीहरू असहाय छन्, निराश छन् । उनीहरूको पक्षमा जनप्रतिनिधिहरूले पनि केही बोलेका छन् । कहीं कतै कोहीबाट केही नभएकाले उनीहरू फेरि काठामाडौं पुगेका हुन् । उनीहरू अन्याय अत्याचारमा परेका छन् । त्यसकारण उनीहरूको माग छिटो पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।