सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने घोषणा गर्नासाथ देश चुनावको माहोलमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक नेताहरु चुनावको जोड घटाउमा व्यस्त छन् । जताततै चुनावको चर्चा भइरहेको बेला संसदमा रहेका अग्रज महिलाहरुले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यो प्रस्ताव चर्चाको विषय भएको छ । तिनीहरुले प्रत्यक्ष चुनावमा पनि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेका छन् । अहिलेसम्म अधिकांश महिलाहरु समानुपातिक र समावेशीबाट संसदमा पुग्ने गरेकोमा तिनीहरुले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर व्यवस्थापिकामा जाने विचार गरेका छन् ।
नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । तिनीहरुले पुरुषको हातमा हात मिलाएर अर्थात् हातेमालो गरेर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा तिनीहरुले आफ्नो पराक्रम र पुरुषार्थ देखाएर सबैको प्रशंसा पाएका थिए । तर आन्दोलनपश्चात् नेताहरुले महिलालाई समान हक अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरे । संविधानमा समान अधिकार भनिए तापनि महिलालाई तिनीहरुले आधा आकाश ढाकेका महिलाहरु भनेर पद र अवसर दिएनन् । संविधानले तोकेको स्थानबाहेक अन्यत्र महिलाको संख्या देखिएन । ३३ प्रतिशत महिला भन्ने गरिए पनि पार्टीका समितिदेखि केन्द्रीय समिति आदिमा ३३ प्रतिशत पनि महिलालाई स्थान दिइएन । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दादेखि अन्य निकायमा मनोनित÷नियुक्ति गर्दा पनि महिलालाई आवश्यक स्थान दिनुपर्दछ भन्ने ख्याल गरिएन । यस्तो निकाय आदिमा महिलाको संख्या घट्दै गएको छ ।
महिलाहरु एक भएर आवाज उठाउँदा त्यो आवाज सुन्ने गरिन्थ्यो । संविधान सभा भएको बेला सबै राजनीतिक पार्टीका अग्रज महिलाहरु एक भएका थिए । तिनीहरु सबैको एक स्वर हुन्थ्यो । जसको कारण ३३ प्रतिशत महिलाहरु हुुनुपर्ने प्रावधान बन्यो । त्यो संख्या बढ्दै जानुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा घट्दै गयो । महिला बिनाको समिति पनि धेरै बने । ती सबै कुरा अग्रज महिलालाई सह्य भएको थिएन । पुरुषप्रधान समाजले अहिले पनि महिलालाई अबला सम्झने, अयोग्य सम्झने, महिलाले गर्न सक्ला र? भन्ने प्रश्न गरेको सुनिन्छ । तर कतिपय काम महिलाले भन्दा पुरुषले राम्ररी गरेका छन् । इमानदारितापूर्वक गरेका छन् । यसको मूल्यांकन राम्ररी भएको छैन । यी सबै भोगेका र व्यहोरेका महिलाहरु अब चुप लागेर बस्न हुँदैन भनेर जुर्मुराएको छ । तिनीहरुलाई सबै तहमा ५० प्रतिशत सिट मागेका छन् । संसदमा विधिवत् प्रस्ताव पेस भएको छ । संसदले के निचोड निकाल्छ, त्यो कुरा २÷४ दिन पछि देखिनेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१