१. नयाँ संविधान घोषणा गर्ने दिन माघ ८ गते नजिकै आउँदा त्यो दिनमा संविधान घोषणा हुने हो कि होइन भनी जताततै चिन्ता र चासो बढेको छ। यस्तो चिन्ता र चासो देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि उत्तिकै देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वानकी मुनले पनि त्यसमा चासो राखेर हाम्रा नेताहरूलाई छुट्टा-छुट्टै पत्र पठाएर समयमै संविधान बनाउन आग्रह गरेका छन्।

२. महासचिव मुनले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस उप-सभापति रामचन्द्र पौडेल, मधेशी मार्चाका विजय गच्छदारलाई छुट्टा-छुट्टै पत्र पठाएर मुलुकको बृहत्तर हित हुने गरी समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले नेताहरूलाई माघ ८ गते आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मिति हो भन्ने कुरा पनि स्मरण गराएका छन्।

३. उनले आफू भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि नेपाली नेताहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा पत्र पठाएका हुन्। उनले पत्र मात्र पठाएका होइनन्, भारत भ्रमणमा उनका साथ रहेका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उप-महासचिव जेफ्रे फेल्टम्यानलाई नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न नेपाल पठाउने पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको स्थितिलाई नजिकबाट र नियालिरहेको पनि जनाएका छन्।

४. हाम्रा नेताहरूले यसअघि नेपाली माझ मात्र होइन, विदेशीहरू सामु पनि माघ ८ मा संविधान घोषणा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको जनाउँदै आएका छन्। विदेशीले पनि माघ ८ मा संविधान घोषणा हुने कुरामा आफू विश्वस्त भएको उल्लेख गरेका थिए। तर, अब माघ ८ नजिक आउँदा हाम्रा नेताहरूको बोली फेरिएको छ।

५. नेताहरूले अब माघ ८ मा संविधानका लागि सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा शंका व्यक्त गरेका छन्। संविधान सभामा रहेका पार्टीध्ये एकथरी संविधानका लागि दबाब दिने भन्दै सडक तताउँदैछन्। बन्द र हडतालको साहारा लिदैछन् भने अर्काथरी प्रक्रियामा गएर पनि माघ ८ मा संविधान घोषणा गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

६. एकातिर ती पार्टीका नेताहरू सहमतिको नजिक पुगेको पनि बताउँछन्। आफूहरु लचिलो हुन तयार भएको पनि बताउँछन्। त्यसो भनेको पनि धेरै भएको छ, तर सहमति भएको छैन। तिनीहरूले सहमतितिर अग्रसर हुनुको साटो एकले अकोर्लाई दोष दिन थालेका छन्। जसले गर्दा विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ।

७. कुरा ठूल्ठूलो गर्ने तर काम नगर्ने रोगले नेताहरूलाई सताएको छ। उनीहरू कुरा गर्दा सबै तालिका अनुसार गर्न सकिन्छ भन्छन् र तालिका बनाउँछन्। तर, त्यो तालिका अनुसार कहिल्यै काम गर्दैनन्। त्यसो गर्दा-गर्दै उनीहरूले पाँच वर्ष अनावश्यक रुपमा खर्च गरिसकेका छन्। माघ ८ गते पनि संविधान जारी नभएमा कहिले हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। त्यस्तो स्थिति भएकोले महासचिव वानकी मुनलगायत सबै चिन्तित भएका छन्। नेताहरूले सबैको आग्रहलाई चिन्तनमनन गरी पनि सहमति गर्नुपर्दछ। निर्धारित मितिमै संविधान घोषणा गर्नुपर्दछ।