१. नेपाल बार एशोसिएसन र न्याय परिषद्बीच फेरि विवाद चर्केको छ। न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा सहभागी हुन आवेदन माग गरेपछि ती दुर्इ संस्थाबीच विवाद बढेको हो। यसअघि सवोर्च्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर तिनीहरूबीच अरु जटिलता थपिएको छ।

२. नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले आव्हान गरेको त्यो आवेदन विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। त्यसले त्यस विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता र सल्लाहकारहरूसँग सोमबार परामर्श गरेको थियो। बारका ४२ जना सल्लाहकारले पनि एक मतले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दरखास्त माग्ने परिषद्को कार्यलाई संविधानको मर्म विपरीत रहेको बताएको छ।

३. बारले त्यस विषयमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि राखेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले व्यक्तिगत विवरण मात्रैको आवरणमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै परिषद्ले कानुनी व्यवसायीसँग दरखास्त मागेको निष्कर्ष निकालेको छ र बैठकले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यलाई त्यो प्रक्रियामा भाग नलिन आव्हान गरेको छ।

४. न्याय परिषद्मा कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुर्इ सदस्य रहने गरेका छन्। बारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका उनीहरुबाट समेत त्यस्तो निर्णय गरिएबाट उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ। बारका सल्लाहकारले ती दुवैलाई फिर्ता बोलाउन सुझाव दिएको पनि उल्लेखनीय छ।

५. नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्को त्यो निर्णय उचित नभएकाले त्यो फिर्ता गर्न न्याय परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश परिषद्को पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

६. नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्को त्यस कार्यलाई संविधानसम्मत नभएको भन्दै त्यसलाई विगत अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत भनी असहमति जनाएको छ। व्यवसायीहरूले त्यो आवेदनको मागबाट आफूहरू हेपिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन्।

७. न्याय परिषद् नामबाट नै एक सम्भावित संस्था हो। त्यसले नाम अनुसार काम गर्दै आएकोमा केही समय यता त्यो परिषद् बराबर विवादमा परेको छ। राजनीतिक भागवण्डाको कुरा त्यहाँ प्रवेश गरेपछि विवाद बढ्दै आएको हो। न्यायिक क्षेत्रमा राजनीति भागवण्डाको प्रवेशले त्यसलाई दुषित बनाउँछ। न्यायिक क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाइराख्नर्ुपर्दछ। यसरी प्रत्येकपटक विवाद हुनु राम्रो होइन। त्यसकारण परिषद्ले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुन्छ।